लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र राजतन्त्र खोज्नेलाई होस् कि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्र निर्दलीय पात्र, चरित्र र प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्नेहरू दुवै पक्षले नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता कायम गर्न खोज्ने शक्तिको मनोबल बढाउने काम गरेको छ। त्यो शक्ति नेपालमा आफ्नो प्रभाव र दबाव विस्तार गर्न अवसर र सहयोगी खोजेर बसेको थियो। त्यही शक्तिको रणनीतिबमोजिम राप्रपाको मुख्य नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई बनाइयो अनि लिङ्देनको वाहवाहीमा सबैखाले सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरिए। तर त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने आँकलनपछि स्थानीय निर्वाचनमा सांकेतिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत हस्तक्षेप बढाउन खोजिदैछ। तर हामीभने कुरै नबुझी लहलहैमा लागेर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरूमा राजनैतिक र संवैधानिक व्यवस्था विरोधीहरूको पक्षमा उभिने कमजोरी गरिरहेका छौं।
सबै साक्षर शिक्षित नभए झैं सबै शिक्षित साक्षर नहुन पनि सक्छन्। तर साक्षर भएर शिक्षित नभएका नागरिकभन्दा शिक्षित भएर साक्षर नभएका नागरिकहरू देशका लागि बढी समस्या बन्ने रहेछन्। स्थानीय निर्वाचनमा तिनै शिक्षित नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था विरूद्धका गतिविधिहरूलाई सहजै स्विकारेर दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय पात्र र प्रवृत्तिको पैरवी गरेर जनमन भ्रमित बनाउन खोजिरहेका छन्। यो खालको बौद्धिक पैरवीले एकातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था अस्थिर बन्नेछभने अर्कोतिर नेपालमाथि बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा जनताले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर दलहरूका कमजोरी औंल्याउँदै त्यसमा सुधारका लागि मतदानमार्फत सचेत गराएका मात्र छैनन्, राजनीतिलाई द्विपक्षीय बनाउने संकेत पनि गरेका छन्।
आधारभूत रूपमा वैचारिक धरातल फरक भएका दलहरू बीचको चुनावी गठबन्धनमा मत गठबन्धनले चाहेबमोजिम खस्दैन् भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचन २०७९ को प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। यसर्थ चुनावी गठबन्धन गोत्र मिल्नेहरू बीच बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बन्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन्। यदि त्यसो भयो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिको एउटा गठबन्धन बन्नेछ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी, बुर्जुवा र परम्परावादीको अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ।
माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “गठबन्धनका अन्य दलका मतदाताले तालमेल हुँदा कांग्रेसबाट जुन पदमा उम्मेदवारी परेको छ, इमान्दारीपूर्वक मत दिएका दिएको देखियो तर कांग्रेसबाट देखिएन । बरु बागी उठेकालाई भोट दिएर जिताएको देखियो, गठबन्धन दलहरूबीचको तालमेलको मर्मअनुसार मत नदिएर कांग्रेसबाट अराजकता प्रदर्शन गरेर धोका दिन काम भयो।” गजुरेलको भनाईले गठबन्धनका दलहरूबीच वैचारिक सामिप्यता हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यदि वैचारिक रूपमा नजिक भएका दलहरूबीच कार्यगत एकता र चुनावी गठबन्धन बनेको हुन्थ्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रति आम मतदाताको आकर्षण बढाउन सञ्चार माध्यमहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने थिएनन्।
नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन गराएर परमादेशमार्फत जनादेश विस्थापित गर्नका लागि जसरी कम्फर्टेबल गठबन्धन बन्यो, त्यसले एकातिर वामपन्थी जनमत विभाजित बनायो भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूसँगै बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूको मनोबल मात्र बढाएन चुनावमा उनीहरूले अनपेक्षित सफलता पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। तथापि उनीहरूको लोकप्रिय जनमत उल्लेखनीय रूपमा भने बढेको छैन्।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस राजीखुसीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थिएन। त्यतिखेर नरहरी आचार्य, गगन थापा र गुरूराज घिमिरेले गणतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उनीहरूलाई कारवाही गरेका थिए भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन्।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको पक्षमा मिडियाहरूमा भएको चर्चा र मतगणनामा देखिएको प्रारम्भिक अग्रता अनि दमक नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले राजावादी राम थापालाई मेयरको उम्मेदवार बनाउनुको पछाडि उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा वातावरण बनाउन चाहन्छन् भन्ने नै हो। तर अचम्मको कुरो आफूलाई सच्चा कम्न्युनिष्ट ठान्ने माझण्डहरू पनि राम थापालाई जिताउन कसरी क्रियाशील हुन सके ? प्रश्न उठेको छ। यदि नेकपा एमालेले गठबन्धनका विरूद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको भए स्थानीय निर्वाचनमा अग्रगमन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूको जित अझ बढी हुने थियो।
नेकपा एमालेको पराजयमा दिपेन्द्र विष्ट सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “यतिखेर देखि नै एमाले रुन जरूरत छैन् केही ठाउँमा गठबन्धनको कारणले त केही ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार गतिलो नभएका कारणले अनि केही ठाउँमा ठालु नेताको अहंकारका कारणले हार भएको मात्र हो, एक्लै चुनाव लडेको यो बेला एमालेले पाएको भोट सम्मानजनक छ, आगामी दिनमा गल्ती सुधारेर अघि बढे पुग्छ।”
स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर भरत कुमार श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “यसो गठबन्धनले जितेको ठाउँमा एमालेसँगको मतान्तर हेर्छु, सोच्छु, गम खान्छुस पाँच दलले गठबन्धन गर्दा त यो चाला छ नगरेको भए झिनामसिना दल त के कांग्रेस पनि सोत्तर हुने रैछ। देश नेकपा एमालेमय बन्ने रैछ। गठबन्धन नभैदिएको भए प्रचण्ड माधव नेपालको राजनीति सदा सदाको लागि सक्किने रैछ। देशमा शान्ति छाउने रैछ।”
माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल, मतदाता दिपेन्द्र विष्ट र भरत कुमार श्रेष्ठका भनाइहरूले वर्तमान राजनीति र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मनस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। गजुरेलको विचार र आरोपले भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन भत्कन सक्ने संकेत गरेको छभने विष्ट र श्रेष्ठको भनाइले नेकपा एमालेको पराजयमा गठबन्धनले भन्दा पनि पार्टीभित्र कै अन्तरसंघर्ष मुख्य जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ। आम मान्छेको बुझाइमा नेकपा एमालेको पराजयमा गठबन्धन एउटा कारण भएतापनि मुख्य दुई कारणमा पहिलो उम्मेदवार चयनमा उसको लोकप्रियता, क्रियाशीलता र वैचारिक पक्षको ख्याल गरिएन भने दोस्रो मुख्य कारण सम्बन्धित पालिकामा नेताका रूपमा चिनिएका पात्रलाई जनताले रूचाएनन्। जसले गर्दा जित्ने क्षेत्रका उम्मेदवारले पनि पराजय व्यहोर्नु पर्यो।
त्यसैले अब मुख्य नेतृत्वले कि सच्चिन सक्नुपर्छ नभए सक्किन तयार हुनुपर्छ किनभने बारम्बार गल्ती दोहोर्याउने छुट उनीहरूलाई छैन्। विगतमा उनीहरूले गरेका गल्तीका कारणले आज व्यवस्था विरोधीहरू राजतन्त्र जिन्दावाद भन्दै खुलेयाम यो व्यवस्था फाल्छौं भनेर नारा लगाउँदैछन्। पछिल्लो पुस्ता पनि राजनीतिलाई सतही ढंगले विश्लेषण गर्दै स्वतन्त्र अर्थात व्यवस्था विरोधी उम्मेदवारको पक्षमा उभिएर परिस्थितिलाई अन्यौलपूर्ण बनाउन सहयोगी बनेका छन्। जबकि आजको परिस्थिति आउनमा अदालतदेखि लिएर केही दल र तिनका नेताहरूको मुख्य भूमिका थियो।
अहिले राजनीति केपी ओलीको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रीत हुँदै गएको छ। हिजो केपी ओलीलाई कमजोर देखाउन खोज्ने एकथरी अर्थात माझण्डहरू शेरबहादुर देउवाको दौराको फेर समातेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोज्दैछन् भने अर्काथरी एमालेभित्रै बसेर सूर्य चिन्हको विपक्षमा मतदान गरेर घात गर्दैछन्। यति गर्दा पनि नेकपा एमालेले लोकप्रिय मत नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी पाउन सक्ने सम्भवना प्रबल देखिन्छ। तर निर्वाचन परिणामबाट एमालेले पहिलो पार्टी बन्ने अवसर भने गुमाउँदैछ।
बाह्य शक्तिले सधैं बलियाका विरूद्ध कमजोरहरूको मोर्चा बनाउने गरेको विसं २००७ साल यताको राजनीतिक घटना र परिणामहरूले देखाएको छ। २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जनमतबाट बलियो भएको पार्टी नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन पहिला पार्टीभित्र कै विरोधीहरूलाई प्रयोग गरियो। त्यसले पनि सम्भव नभएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा परमादेशमार्फत कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन नै बनाइयो, उद्देश्य नियन्त्रित अस्थिरता बढाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नेतृत्व स्थापित गर्नु हो।
