जब मुलुकमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण हुन्छ तब अपराधको संरक्षण र दण्डहीनता जस्ता विकारलाई पर्याप्त मलजल पुग्छ । अनि देशमा मुठी भर वर्ग निरङ्कुश शासकको रूपमा उदाउने र आमजनताहरू शान्ति सुरक्षा समृद्धि र न्यायको विश्वास गुमाएर चरम निराशामा रहनु पर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ । अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को द ११६ मा थपिएको देहाय (क)मा उल्लेखित कानूनि व्यवस्थाले सोही परिस्थिति पैदा हुने आशङ्का जन्माएको छ ।जसमा भनिएको छ,— द ११६मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी राखेकोमा त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूह शान्ति पूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनैतिक क्रियाकलाप गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूह बीच राजनैतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादि भई दायर भयका मुद्दा फिर्ता लिनै गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादि भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा ,जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन वाधा पर्ने छैन ” ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वनेको विधेयकको दफा ६४मा माथि उल्लेखित प्रावधान रहेको छ । संविधान मानव अधिकार र फौजदारी न्यायको पालना लोकतन्त्रको सामान्य सर्त हो । जसविरुद्ध गएर सरकारले कानून बनाउन सक्दैन । सरकार टिकाउने र बहुमत पु¥याउने खेलमा संविधानलाई कुल्चने छुट कसैलाई हुन सक्तैन । उक्त विधेयक असार ३१ गते पेस हुँदा नै सांसद ज्ञान बहादुर शाही प्रेम सुवाल सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भयको थियो । जसमा मानवअधिकार कानून र संवैधानिक प्रावधान विपरीत संशोधन प्रस्ताव पेस भयकोले विधेयकलाई सदनमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने भन्ने जिकिर रहेको थियो । जो जायज थियो तर गठबन्धन युक्त सत्तापक्षको बहुमत भयको कारण संसद्मा पेस भएको हो।अव दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउने कि सिङ्गो संसदबाटै सिधै टुङ्गो लगाउने ? भन्ने निर्णय कानून मन्त्रिले गर्ने छन् ।संविधान विदहरुको भनाइ अनुसार सो विधेयक संविधान विपरीतको भयकोले लामो प्रक्रियामा लानु जरुरी देखिँदैन। यदि विधेयक पारित भयो भने राजनैतिक मानिस भयकै कारणले अपराधबाट कसैले उन्मुक्ति पाउने तर सामान्य मानिसले सजाय भोग्नु पर्नै अवस्था श्रृजना हुन्छ । जो हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यो नेपाली राजनीतिको प्रदूषण हो । प्रस्तावित संशोधनले शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति मौलाउने नभएर उल्टै राजनैतिक दलको रूपमा स्थापित हुनु हिंसात्मक राजनीति गर्ने र स्थापित भइसके पछि नेपाल सरकार सँगको सम्झौता गरी सत्ता राजनीतिमा फर्कने संस्कृतिलाई मलजल गराउने निश्चित छ ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा लोकतन्त्र हुर्किएको गणतन्त्र मौलाइरहेको दाबी गरे सँग सँगै हत्या बलात्कार अपहरण लुटपाट धाक धम्की जस्ता यावत अभियोग लागेका पात्र विशेषहरूको राजनीतिमा वढदो वर्चस्व रहेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । एस अवस्थामा गहिरो अनुसन्धान गरी सम्मानित अदालतमा पेस गरिएका मानवता विरुद्धका मुद्दामा सम्मानित न्यायालयबाट लामो समय र श्रम लगाई मेहनतपूर्वक गरिएको निर्णय आदेश फैसला सबै निष्क्रिय हुने कानूनि व्यवस्था गरिनु भनेको शक्तिपृथकिकरण को सिद्धान्त ,फौजदारी न्यायको सिद्धान्त न्यायिक परम्परा ,मूल्य, मान्यता र संविधानवाद समेतको विरुद्ध हुने प्रस्ट छ । अव अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका जनशक्तिमा दरो आत्मबल नहुने, तथ्य प्रमाण जुटाउन पनि डर मान्ने ,र असुरक्षित भयको महसुस गर्ने भए । किनकि आफूले अभियोग लगाएको मानिसलाई सरकारले माफी मिनाहा दिएर फेरि त्यही समाजमा फर्किएर आउँदा स्वाभाविक रूपमा केही डर त रहने नै भयो । किनकि त्यो अपराधीले आफूलाई अपराध करार गर्न तथ्य प्रमाण जुटाउने मानिस उपर बदला को भाव राखेको होला भनी शङ्का गर्ने गुन्जाइस रहने नै भयो । यसरी फैसला पछि हुने माफी मिनाहाको कारणले अनुसन्धानका क्रममा अगाडि नै पहुँचवाला पिडकको पक्षमा मिसिल तयार हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्था हाम्रा सांसद भनिने जनताका जन प्रतिनिधिले नै श्रृजना गरिदिएका हुन ।यसरी जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा नगरी अपराधीलाई पोस्ने या आफै आपराधिक कर्ममा धसिँदै त्यसैलाई आफ्नो सफलता ठान्ने मानसिकताको विचित्र माहौलमा आम नागरिक को दैनिकी जीवन बिताउन बाध्य हुनु कस्तो निरीहता र दुखद होला ?कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।यस्तो अवस्था आउनु भनेको एक्काइसौँ वाइसौ सताव्दिमा रहने मानवता सहितको सभ्य समाजको निम्ति लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ जघन्य अपराधलाई पनि राजनैतिक जलप दिएर पक्षपोषण या संरक्षण गर्ने प्रयत्न प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदबाटै हुनु भनेको विश्वका अगाडि लाजमर्दो विषय हो । यस्तो कार्य नेपाली जनताको लागि असह्य र अक्षम्य को विषय हुनेछ ।
वास्तवमा अपराधको राजनैतिक करण र राजनीतिमा अपराधीकरण दुवै राष्ट्र हितमा हुदैनन ।अहिले अपराधीले अपराध गरी अपराधको ढाक छोप गर्न राजनैतिक सहयोग लिने (अपराधको राजनैतिक करण) र राजनैतिक कर्मीले नै अपराध गरी राजनीतिमा अपराधीकरण गर्ने जस्ता दुवै कार्य हुँदै आएका देखिन्छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक संरचनामा अटाउन सक्ने विषय नै होइन ।यस्तो देख्दा प्रश्न उठ्छ, हामी लोकतान्त्रिक संरचनामा छौ कि आपराधिक संरचनामा? विश्वका घटनाले साबित गरेको छ कि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने देशले न्यायको श्वास कहिले फेर्न सक्तैन ।यसैले राजनीति सँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरू कुन प्रकृतिका हुन भन्ने निष्कर्ष निकाली खोजिने समाधान मात्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । खुला राजनैतिक परिस्थितिमा हुने घटनाले समाजको ठुलो हिस्सालाई नकारात्मक असर गर्दछ । राजनीतिमा घुसपैठ गरेका केही अराजक हिंसात्मक प्रवृत्तिका माफियाहरूले जनविरोधी कानून बनाउन मात्र होइन जनताको पक्षमा कानूनको प्रयोग हुन नदिने भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । क्षेत्रीयता र जातियताको आधारमा खुलेका सशस्त्र समूहको मुख्य उद्देश्य नै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती चन्दा असुली गर्नू र नदिए मार्ने धम्की दिनुको अर्थ जसरी पनि धन असुल्ने अर्थ सङ्कलन गर्ने नियत बुझिन्छ । यस्ता दल खोल्ने नेता र कार्यकर्ताहरू रातारात करोडपति भयको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । राजनैतिक आवरणमा अर्थ सङ्कलन गर्न खोलिएका नयाँ नयाँ पार्टी अहिले चुनौतीका विषय भएका छन् । आपराधिक प्रयोजनका लागि नै पार्टीहरू स्थापना हुने कुरालाई नियन्त्रण नगरी राजनीतिमा झाँगिँदो आपराधिक प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सकिँदैन ।
तसर्थ यस्तो माफी मिनाहाको कानूनि प्रावधान ल्याउनु भनेको त्यसले नेपाली समाजमा पार्ने दूरगामी असर बारे वुझन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।यति मात्र नभई नेपाली समाजमा वढदो नयाँ नयाँ आपराधिक गतिविधि प्रति राम्ररी अध्ययन नभई कुनै दलको स्वार्थको लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रस्ट छ ।वास्तवमा यो संशोधित प्रस्तावित प्रावधान रोम विधान(रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६३ श्रावण ३ गते प्रतिनिधि सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको र मानवअधिकार आयोगले अनुमोदन गर्न सरकारलाई पटक पटक पत्राचार गरिरहेको )को विपरीत भयको ,र सर्वोच्च अदालतले २०५९सालको रिट नम्बर २९४२मा मानवीय कानून बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश र फौज्दारि कानून को मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन्छ ।यति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मानवीय कानूनलाई ओक्ष्याउने गरी पारित गर्न लागेको विधेयक छलछाम ढाटढुट भयको प्रस्ट छ ।यसरी न्यायिक सिद्धान्त छाडेर पर्याप्त छलफल नगरी जनआवाजको कदर नगरी पारित गर्न खोज्नु सकभर पीडितलाई दबाउन चाहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।
अतः माथि उल्लेखित मुलुकी फौज्दारि कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६मा थपिएको देहाय (क) मा उल्लेखित माफी मिनाहा दिन सकिने संशोधित प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता गर्नु या हटाउनु जरुरी छ । चेतना भया ।
