चालू आर्थिक वर्षका प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च विगतको तुलनामा झन् खस्किएको छ ।
हरेक वर्ष बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने तर त्यसअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परम्परा चालू आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको हो । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई बढी जोड दिँदै आए पनि त्यसको प्रभाव खर्चमा भने देखिएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार (असार २२)सम्म एक खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन बजेटमा लिइएको लक्ष्यको ४३.४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यो खर्च विगत वर्षकै तुलनामा पनि निकै कम हो । गत वर्ष असार २२ गतेसम्म सरकारले एक खर्ब ७१ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो, जुन लक्ष्यको ४८.६९ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
पुँजी निर्माण गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुँदा पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन जम्मा १० दिन बाँकी हुँदा पनि लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च विगतको हाराहारीमा पनि नपुग्ने करिब निश्चितजस्तो देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च करिब ६५ प्रतिशत पुगेको थियो । सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अत्यधिक हुने भएकाले समीक्षा अवधिको तुलनामा खर्चमा सुधार आए पनि व्यापक बढोत्तरी हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।
संशोधित लक्ष्यको ५५ प्रतिशत
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट दोस्रो पटक संशोधन गरिसकेको छ । आगामी आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बजेटको आकार दोस्रोपटक घटाइएको थियो । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । यो चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको तुलनामा एक खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँले कम हो ।
बजेटको आकार नै संशोधन गर्दा पुँजीगत खर्च अनुमान पनि घटाइएको हुनाले समग्रमा पुँजीगत खर्च भने अहिलेको तुलनामा बढ्न सक्ने देखिन्छ । संशोधित बजेटअनुसार चालू आर्थिक वर्ष तीन खर्ब नौ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ । जसअनुसार हालसम्मको पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यको ५४.७४ प्रतिशत पुग्छ ।
