काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम रुपमा वातावरणीय क्षति हुनेगरी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यस्तो विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे भने सर्वोच्च बोलेको छैन । उक्त फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षती हुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बहुमत न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले भने विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएका अहिलेसम्मका सबै निर्णय र काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने फैसला गर्र्नुभएको छ ।
कार्की र मनोज शर्माले निजगढमा हाल प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान विमानस्थल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै फरक दिनुभएको हो ।
यो विकल्प उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा नै विमानस्थलका लागि आवश्यक क्षेत्रफल यकीन गरी पुनस् वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराई निर्माणस्थल कायम गर्न सकिने कार्की र शर्माको राय छ ।
पाँच जनाको पूर्ण इजलासमध्ये हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले ४० बुँदामा फरक मत राख्दै विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिनुभएको हो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेर तत्कालका लागि रोक लगाउन भनेपनि पूर्णपाठ वा कुनै लिखित आदेश भने जारी गरेको थिएन । जेठ १२ गते फैसला सुनाएको थियो तर लिखितमा कुनै आदेश जारी गरिएको थिएन ।
२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
“नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ । यस कुरामा धेरै चर्चा/परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय/विज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याईस विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरीस छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराईस विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिईस कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामास कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने होरु भन्ने कुरा एकीन गरीस न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”
