नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले कप्तान सन्दीप लामिछाने र ज्ञानेन्द्र मल्लसहित पाँच जना खेलाडीलाई सन् २०२२ को केन्द्रीय सम्झौतामा श्रेणी ‘ए’ मा राख्ने निर्णाय गरेको छ । क्यानको बिहीबार बसेको बैठकले पुरुष र महिलातर्फ समान १८ खेलाडीलाई ‘ए’ ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा विभाजन गरी केन्द्रीय सम्झौतामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
क्यान बैठकले यसअघि चार खेलाडीलाई ६ महिला केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने भनी गरेको निर्णयलाई औपचारिकरूपमै फिर्ता लिएको छ । क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल, सोमपाल कामी, कमलसिंह ऐरी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने निर्णय गरेको थियो ।
क्यान बैठकले पुरुषतर्फ श्रोणी ‘ए’ मा कप्तान सन्दीप र मल्लसहित दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसीलाई राखेको छ । ‘बी’ मा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, शरद भेसावकर, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र विनोद भण्डारीलाई समावेश गरेको छ । ‘सी’ मा कुशल मल्ल, रोहितकुमार पौडेल, कमलसिंह ऐरी, साहव आलम, सुशन भारी र पवन सर्राफलाई समेटेको छ ।
यसैगरी महिलातर्फ श्रेणी ‘ए’ मा कप्तान रुबिना क्षेत्री, सिता रानामगर, इन्दु बर्मा, काजल श्रेष्ठ र करुण भण्डारी हुनुहुन्छ । ‘बी’ मा सरिता मगर, कविता कुवर, अप्सरी बेगम, सरस्वति चौधरी, सवनम राई र ज्योति पाण्डे तथा ‘सी’ मा डली भट्ट, कविता जोशी, संगिता राई, रोमा थापा, अस्मिना कर्माचार्य, ममता चौधरी र विन्दु रावल समेटिनुभएको छ ।
पुरुषतर्फ ‘ए’ का खेलाडीले ५० हजार, ‘बी’ काले ४० हजार र ‘सी’ का खेलाडीले ३० हजार तथा महिलातर्फ ‘ए’ ले १५ हजार, ‘बी’ ले १२ हजार र ‘सी’ ले १० हजार रुपियाँ पाउँदै आएका छन् ।
क्यान साधारण सभा धनगढीमा
क्यान बैठकले संघको बार्षिक साधारण सभा फागुन १३ र १४ गते धनगढीमा गर्ने र संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले असोजमा आइसिसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग भएको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा टोलीमा समावेश तीव्र गतिका बलर विक्रम सोब, गुलशन झा र रोहित कुमार पौडेललाई जनही एक लाख रुपियाँ दिने, महिला क्रिकेट टोलीकी विकेटकिपर ज्योति पाण्डेलाई ५० हजार रुपियाँ दिने, स्पिनर ललितनारायण राजवंशीको उपचार खर्चमा एक लाख ५० हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले पोखरा, भैरहवा र धनगढी क्रिकेट मैदानमा दुई दुई जना तथा जनकपुर र सप्तरी क्रिकेट मैदानमा एक एक जना मैदान कर्मचारी नियुक्त गर्ने लगायत निर्णय पनि गरेको छ ।
