नेपाल राजनीतिक रूपमा इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश भएन। तर शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक प्रणालीका साथै सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण भइरहेको छ। यो

काठमाडौँ–नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्‍यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर

प्रगति भनेको गति मात्र होइन, बरु उद्देश्यपूर्ण र सुविचारित भएर सही दिशामा अघि बढ्नु हो किनभने प्रगतिका लागि गतिभन्दा दिशा

काठमाडौँ-नेपाल प्रहरीमा रही ३० वर्षको राष्ट्रसेवापछि केही समयअघि मात्र सक्रिय राजनीतिमा आउनुभएका रामप्रकाश चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षारता दिवस २०२३ को थिम “बहुभाषिक साक्षरताले समावेशी समाजलाई बढावा दिन्छ” भन्ने छ। तर, के साक्षरताको परम्परागत परिभाषा र

देशको दिर्घकालिन हित र दिगो विकासको लागि दान अनुदानमा आधारित विकास होइन, योगदानमा आधारित विकासको रणनीतिलाई हामीले अपनाउनु पर्छ। दान

“राजनीतिमा बढ्दो अवसरवाद र समाजमा चुलिंदो स्वछन्दता र अराजकताले अन्ततः समाजलाई अतिवादको बाटोमा लैजान्छ र नागरिकमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मौलाउँछ।” यो

विचार, नीति र निष्ठा बिनाको राजनीति पानी बिनाको खहरे जस्तै हो।” जब वैचारिक राजनीतिले ठीक गति लिन्छ र नेतृत्वले ठीक

सामाजिक- आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक नागरिकको मनोविज्ञान सधैं सकारात्मक र रचनात्मक हुनुपर्छ अनि सबैखाले विभेदहरू हटाउन नागरिकको मनोविज्ञान सहयोगी पनि