११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार 1716565986
Banner

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले अर्थमन्त्री पुन र सिँचाइमन्त्री बस्नेतलाई बुझायो ६ मागपत्र

काठमाडौं-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गर्नुभएकोछ। शुक्रबार भएको उक्त भेटमा आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिता दिनुपर्ने आयोजना र बजेटबारे छलफल भएको हो।

उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमेत सहभागी भएका उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राथमिकताका साथ उठाइएका आयोजनाहरू अर्थमन्त्री पुनलाई बुझाइएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राथमिकताका साथ उठाइएका आयोजनाहरू यस्ता छन्:

१. कर्णाली प्रदेशको विकास तथा देशकै समुन्नतिको लागि रणनीतिक महतत्त्व राख्ने रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको कर्णाली करिडोर (सुर्खेत-हुम्ला) र भेरी करिडोर (सुर्खेत-डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखि छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी उपयुक्त आयोजनाहरु यथासमयमा कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन।

२. नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्ववयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न हुन।

३. नेपाल सरकारको विगतका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तथा हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी संघीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाइ पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिनु हुन।

४. भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा नीजि आवास तथा अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न।

५. कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढीबाट वर्षेनी प्रभावित हुने भएकाले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि निकासखोला नियन्त्रण आयोजनाको डीपीआरसमेत भइसकेकाले  प्राथमिकता राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न हुन।

६. यी लगायत कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारको तर्फबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिई बजेटको व्यवस्था गर्न।