अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दलहरुबीच परामर्श तीव्र भए पनि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको लामो समयपछि यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारका तर्फबाट पहल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा नै सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलको कार्यसूचीसहित बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि फागुन १३ गते दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगन भएको छ ।
एमसीसी अनुमोदानका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसले निरन्तर प्रयास भने जारी राखेको छ । उसले सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शीर्षनेताका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग समानान्तर छलफल गरिरहेको छ ।
यही फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी सम्झौताबारे निधो गरिसक्न अमेरिकी पक्षले आग्रह गरिसकेकाले यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको हो । दलहरु गृहकार्यमा रहेका बेला सडकमा भने एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै केही दलको सहभागितामा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नेपालको सडक पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने ५५ अर्ब बराबरको अनुदानका लागि भएको सो एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइएकाले सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदबाट अनुमोदनका लागि सक्रियता देखाउनुभएको छ । उहाँले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पटक–पटक छलफल गर्नुभएकाे हाे ।
