नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय जनतालाई भ्रमित बनाउन र राष्ट्रको मूल मुद्दाबाट डिरेल गराउन विभिन्न प्रपञ्च हुँदै र स्टण्ट गरिरदै आएको छ। पहिले राजनैतिक मुद्दामा संवैधानिक त संवैधानिक मुद्दामा राजनैतिक फण्डा त हुने नै गरेको थियो। तर अहिले राष्ट्रिय मुद्दा र चासोलाई कमजोर बनाउन कहिले परमादेश, कहिले महाअभियोग, कहिले क्षेत्रीय र स्थानीय राजनीतिलाई प्राथमिकताका साथ उठाएर राष्ट्रिय मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिदैछ।
वि.सं. २०५२ मा संसद विघटन र मध्यावधि चुनावमा जान नदिन तत्कालिन प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिक प्रभाव र बाह्य दबावमा परेर फैसला सुनाए। किनभने राजनीति अस्थिर बनाउन प्रचण्डहरूलाई हत्याहिंसा र लुटपाटमा संलग्न गराउने आधार बलियो बनाउनु थियो भने कमजोर राजनीति अर्थात नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर महाकाली सन्धी गराउनु थियो। त्यतिले पनि नपुगेर महाकाली सन्धी देखाएर प्रचण्डलाई हत्याहिंसा गर्न कार्यकर्ताको अभाव हुन नदिन अनि नेपाली कांग्रेस बलियो बनाउन माधव नेपाल र वामदेव गौतम मिलेर २०५४ मा नेकपा एमाले फुटाइएको थियो, ईतिहास साक्षी छ अनि माधव र वामदेवका पछिल्ला गतिविधिहरू त्यसको बलियो प्रमाण हो।
नेकपा एमालेको विभाजनले २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आएको थियो। त्यो बहुमतको बलमा एकातिर माओवादीको हत्याहिंसाको आतंक बढ्यो भने अर्कातिर बाहिर र भित्रका शक्तिहरू मिलेर २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको वंशनास पनि गरियो। त्यसको मुख्य एउटा कारण नेपाल कमजोर बनाउने नागरकिता विधेयक राजाबाट रोक्नु नै थियो, घटनाहरूले अहिले त्यसलाई पुष्टी गर्दैछ। किनभने त्यतिखेर त्यति ठूलो हत्यकाण्डको बिना छानविन ढिसमिस बनाइएको थियो। विरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले माओवादीसँग मिलेर बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन खोज्दा राजनीतिक परिस्थिति एकाएक गणतन्त्रउन्मुख भयो। २०६२/६३ को जनक्रान्तिले ज्ञानेन्द्रको दरबार र माओवादीको हतियारलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गर्यो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने सुनिश्चित भएपछि फेरि पश्चिमाहरूको दबावमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एकाएक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। त्यसपछि दक्षिणको योजना र लगानीमा संघीयताको माग राखेर तराईमा हिंसात्मक आन्दोलन गराएर देश संघीय प्रणालीमा लैजाने रणनीति बनाइयो। यसको एउटै उद्देश्य एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्ने र संघीयतामार्फत नेपाललाई सामाजिक आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नै थियो, आज भइरहेको राजनीतिले प्रमाणित गरिरहेको छ। त्यति गर्दा पनि २०७२ असोज ३ मा आफ्नो स्वार्थअनुकुल हुनेगरी संविधान नआएपछि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो। जसलाई नेपालीहरूको सुझबुझपूर्ण प्रतिरोध अनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चट्टानी राष्ट्रिय अडानले भारत अघोषित रूपमै नकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो। त्यसबीच चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झोता भएपछि देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन बनाएर २०७३ मा नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाइयो।
२०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि जनादेश लिएर नेकपा एमाले फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दा त्यसलाई रोक्ने दुस्प्रयास भएतापनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। जुन कुरो बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूलाई पाच्य भएको थिएन। उनीहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न उपायहरू खोज्दै थिए तर संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले ति उपायहरू दुई वर्षसम्म सार्वजनिक भएनन्। तर भित्रभित्रै माझण्डहरूको नेतृत्वमा चलखेल भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा नेकपा हुँदै नेकपा एमालेको विभाजन अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा परमादेशबाट सरकार गठनले प्रमाणित गरेको छ। खासगरी चुच्चे नक्शाले संवैधानिक मान्यता पाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने जोडतोड चलेको थियो। देश कमजोर बनाउने बाह्यपक्षको रणनीति असफल बनाउन खोज्दा २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली बाध्य भएका थिए।
२०७७ पुस ५ बाट आजका मितिसम्म आईपुग्दा जे–जस्ता राजनीतिक तथा अराजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए त्यसले नेपाल कमजोर बनाएर अस्थिर बनाउने दक्षिणपश्चिमको रणनीति सफल बनाउन लागिपरेका खलनायकहरू चिन्न हामीलाई सहयोग गरेको छ। नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याएर माधव, झलनाथ र प्रचण्ड अर्थात माझण्डहरूले एकातिर देशभक्त तथा वामपन्थी राजनीति कमजोर बनाएभने अर्कातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेर बाह्य शक्तिको स्वार्थअनुकुल नीति बनाउन, विधेयकहरू ल्याउन र त्यसलाई पास गराउन बलजफ्ती गरिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिलाई स्वभाविक तरिकाबाट अघि बढ्न नदिन गएको ७० वर्षदेखि षडयन्त्रहरू भइरहेका छन्। अब ति षडयन्त्रहरू असफल बनाउन हामी देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकता र सहकार्य बलियो बनाउनु पर्ने राजनैतिक तथा संवैधानिक परिस्थिति विकास भएको छ।
२०७८ असार २८ देखि भएका घटनाहरूको मात्रै सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने होभने पनि हामीले भन्न सक्छौं, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन माझण्डहरूले खेलेको भूमिका बाह्य योजनामा भएको थियो। त्यो योजना सफल बनाउन देउवा र माझण्डहरू मिलेर प्रधानन्यायधीश राणालाई उक्साय अनि पछि राणामाथि नै महाअभियोग लगाए र त्यसलाई समय मै संसदीय प्रक्रियामा नलगेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गठबन्धनलाई सघाए। लामो समयसम्म रोकिएको एमसीसी संसदमा पर्याप्त छलफल र सहमतिबिनै अमेरिकाको दबावमा पास गराए। रणनीतिक महत्वका जलविद्युत परियोजना र ठूला नदीहरू भारतलाई दिने सम्झौतामात्र गरेनन् नेपालको पानी र खानीमा भारतको प्रभुत्व कायम गर्ने आधार पनि तयार बनाए। यतिमात्र होइन, जनसांख्यिक राजनीतिमार्फत नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढाउन अहिले खुकुलो नागरिकता विधेयक पास गर्न राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
नदीनाला तथा प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा निर्णय गर्न दुईतिहाई चाहिने अनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र अखण्डतासँग जोडिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको निर्णय संसदको प्राविधिक बहुमतले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको त्रुटीलाई उपयोग गरेर दक्षिणपश्चिमले देउवा र माझण्डहरूमार्फत नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न दबाव बढाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, “देउवा र माझण्डहरू देश र जनताको पक्षमा होइन, परदेश र पराईको पक्षमा क्रियाशील भएर राजनीतिक गतिविधि गर्दैछन्। यसले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता नै कमजोर बनाउने छ। आज आमजनतालाई देउवा र माझण्डहरूले गरिरहेको राष्ट्रघाती गतिविधिहरू बुझाउन सकिएनभने भोलि नेपाल र नेपालीको पहिचान पनि गुम्न सक्छ।”
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले देखाएको चासो र पठाएको सुझावहरू ठीक छ कि छैन् भन्ने हो। ठीक छ भने सम्बोधन किन गरिएन अनि ठीक छैन भने राष्ट्रपतिको चासो र सुझावहरू ठीक छैन किन भनिएन ? यसबीच सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने हल्ला चलाएर बाटो सजिलो बनाउन खोज्दैछन्। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु स्वभाविक र प्राकृतिक हुँदैन्। यतिखेर राष्ट्रपतिले न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो न त पदबाट राजीनामा नै दिने हो किनभने राजीनामा दिएर मैदान खाली गर्नुभनेको कम्फर्टेबलवादी सत्तालाई सजिलो बनाईदिनु र राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिका कमजोर बनाउनु हो। यसर्थ राष्ट्रपतिको राजीनामा समाधान होइन।
नागरिकतासँग राष्ट्र र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता अनि नागरिकको आत्मसम्मान जोडिएको हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले चासो राखेर सुझाव पठाउँदा ठीक भए मान्नुपर्ने थियो भने ठीक नभए ठीक छैन भन्न सक्नुपर्थ्यो तर राष्ट्रप्रमुखलाई हेप्ने काम मात्र गरियो। गाँठी कुरो दक्षिणपन्थीहरू नेपालको स्वार्थमा काम त के बोल्न पनि सक्दैनन् भन्ने प्रमाण खुकुलो नागरिकता विधेयकमा भएको जबरजस्ती नै हो। यसर्थ राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बनाउने दक्षिणपन्थीहरूको षडयन्त्रलाई असफल बनाउनु आज देशभक्त तथा वामपन्थीहरूको राजनीतिक कार्यभार भएको छ। तर यो कार्यभारप्रति आमजनताको ध्यान नजाओस् भनेर सहर र मोफसलमा अनेक तिकडम सुरू भइरहेका छन्।
