काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ ।
निजगढ विकास पक्षधरहरूको आयोजनामा माइतीघरमा सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध शनिवार प्रदर्शन भएको हो । सहभागीले ‘कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘वातावरणको नाममा विकास रोक्न पाइँदैन’, ‘के विकास र समृद्धि अधिकार होइन रु’ जस्ता नारा र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
२०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाएकै भोलिपल्ट आएको सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले खबरदारी गर्नुपर्नेको बाराका युवा नेता दामोदर मैनालीले बताउनुभयो ।
“हामीले अहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप गर्दै बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको विरोधमा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो”, युवा नेता मैनालीले भन्नुभयो । अदालतले आफ्नो फैसला नसच्चाए देशभर आन्दोलन घोषणा गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
“न्यायालयले वातावरणीय अधिकारलाई मात्रै प्राथमिकता दिई अन्य मौलिक अधिकारहरू–रोजगार, विकास र जीवनको अधिकार लगायतलाई कम प्राथमिकता दिई गरेको फैसला न्यायिक देखिँदैन । तसर्थ सो फैसलाको पुनर्विचार हुनुपर्छ र पुनरावलोकन पनि हुनुपर्छ भन्ने हामी विकास पक्षधर सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
“यो अदालतप्रतिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो”, निजगढका युवा उद्यमी ऋषिराज बडालने भन्नुभयो । अदालतको निर्णय गलत भन्दै त्यसलाई सच्चाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
अदालतको आदेशविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाराका जनता तयार रहेको अर्का सहभागी नवराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यो निर्णयले मधेस प्रदेशसँग शतप्रतिशत धोका भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको चर्चाले तराईबासीमा थपिएको उत्साह र समृद्धिको सपनालाई सर्वोच्चको निर्णयले तुसारापात गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अदालतको निर्णय गलत रहेकोले भन्दै सच्चाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले निर्णय नसच्चिएसम्म नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने समेत बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै निर्णय नसच्चाए कडा रूपमा नियमित विरोध कार्यक्रम गर्ने आयोजकको भनाइ छ ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । वातावरणीय कारण देखाएर अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको थियो ।
