३० बैशाख २०८१, आईतवार 1715520678
Banner

जनमोविज्ञानको नियतिः शिक्षा, राजनीति र प्रगति

“शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक व्यवहारमा रचनात्मक र जनमोविज्ञानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अनि प्रगतिशील राजनीतिमार्फत राज्यले ठीक नीति बनाउन नसक्दासम्म नेपालले स्वभाविक गतिमा प्रगति हासिल गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन्।” आज शिक्षा, राजनीति र प्रगतिले ठीक गति नलिंदा नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढ्दो छ। यो आजको यथार्थ हो, हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ।

नेपाल समृद्ध किन बन्न सकेन ? नेपाल कति बन्यो, कति बनेन ? भन्ने प्रश्न र मुद्दा छोडेर आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने असान्दर्भिक बहसमा अलमलिन पुगेका छौं। हामीलाई अलमल्याउन नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले ‘पुराना जति खराब नयाँ जति ठीक’ भन्ने भाष्य बनाएर जनमन भ्रमित बनाउन खोज्दैछ। अनि तिनै पक्षले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेतृत्व बेठीक भन्न सिकाउँदैछ।

“प्रजातन्त्र आएको सात दशकपछि पनि हामी कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो शासन व्यवस्था र राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने अनावश्यक प्रश्नमा अलमलिरहेका छौं।” किन? प्रश्न उठेको छ।

देशको पक्षमा इमानदार बनौं।

आयातित मुद्दा र प्रायोजित पात्रलाई चिनौं।

राष्ट्रको स्वार्थमा आ–आफ्ना क्षमता र विवेक प्रयोग गरौं।

शैक्षिक(आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुन थालौं।

देश समृद्ध बनाउने आधार तयार गरौं।

गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने अनावश्यक गफमा नफसौं।

नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउन सहयोगी नबनौं।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्दलीय व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर बहुदलीय व्यवस्था त ल्याइयो, तर ३० वर्षदेखि पञ्चायत बलियो बनाउन प्रयोग गरेका संरचनाहरू कायमै भए। शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक र न्यायिक व्यवस्था र नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिएन। त्यसमाथि २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले अपनाएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिले रूपमा प्रगति त देखियो, तर सारमा हामीलाई आर्थिक रूपमा खोक्रो बनायो। यसैबीच राजनैतिक परिवर्तन भएको ५ वर्ष पनि नपुग्दै भारत र दरबारको सहयोगमा नेपालमा द्वन्द्व र ध्वस्तको खेती १० वर्ष चलाइयो। यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को १० वर्ष लाग्यो। अझै शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुगेको छैन्। यसरी बहुदल आएपछिको २० वर्ष द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापनमा खेर गयो।

२०६२–२०६३ को जनआन्दोलनको १० वर्षपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि देशले भारतीय नाकाबन्दी, महाभुकम्प र कोभिड १९ महामारीको प्रकोप व्यहोर्नु पर्यो। १० वर्षे द्वन्द्वले समस्याग्रस्त बनेको अर्थव्यवस्थामा नाकाबन्दीको प्रहार, कोभिड १९ को कहर र कम्फर्टेबलवादीहरूको बाह्यशक्तिको स्वार्थ र रणनीतिमा चल्ने रहरले परिस्थितिलाई जटिल बनाइदियो। आजको यथार्थ यही हो। तर हामीभने गएको ३० वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी केही पनि भएन भन्दैछौं। हामीले वास्तविकता नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा गणतन्त्रले देश बिग्रियो भन्नेहरूलाई गणतन्त्र विरोधी राजनीति गर्न सहज भएको छ।

राजनीतिमा देखिएको विचित्रको चित्र र जनताको भ्रमित मनोविज्ञानले देशको परिस्थितिलाई जटिल बनाउन खोजेको छ। त्यसैले राजनीतिमा एउटा पक्षले जनतालाई रूपमा एउटा कुरो भन्दैछ र सारमा अर्कै परिणाम ल्याउने गरी गतिविधिहरू गरिरहेको छ। “पहिले प्रचण्डले क्रान्ति भनेर देशलाई झुक्याए अनि नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने आधार बनाए। देशको बहुमूल्य समय र सीमित श्रोतसाधन द्वन्द्वमा लगाउनु पर्ने परिस्थिति बनाएर युवा मनोविज्ञानलाई भ्रष्ट पनि बनाए। अहिले बालेन, हर्क र रवीहरू पनि त्यसै गर्दैछन् तर रूप र माध्यम भने फरक छ, उद्देश्य भने उही छ।”

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा जनता भ्रमित बनाउने गरी आएका खबर र विश्लेषणहरूले कसको स्वार्थ स्थापित गर्न खोजेको हो ? यसो गर्न कसले लगानी गरिरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउन हामीले विगत र वर्तमानसँगै बाह्यशक्तिको नीति, नियत र रणनीतिहरू बुझ्नुपर्छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले चलाखीका साथ लामो समयदेखि यहाँ लगानीसहित तयारी गरिरहेको थियो र छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ। यसका लागि हामीले २००७ सालदेखि यताको ७ दशकको शुक्ष्म विश्लेषण गर्न पनि सक्नुपर्छ।

विश्वका दुइ ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेका हामी नेपालीहरूलाई उनीहरूले किन प्रयोग गर्दैछन् ? यसमा उनीहरूको स्वार्थ के हो ? बुझ्नुका साथै पश्चिमा राष्ट्रहरू खासगरी अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ पनि बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा क्रियाशील पात्र, प्रवृत्ति, शक्ति, नेतृत्व र गतिविधिहरूलाई चिन्न सक्छौं। यसका लागि हामीमा राष्ट्रिय स्वार्थमा सोच्ने र व्यवहार गर्ने बौद्धिक राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ। अन्यथा हामीलाई लहलहैमा पारेर भ्रमित बनाएर भावनात्मक रूपमा भड्काउँदै हाम्रै विरूद्ध भइरहेका गतिविधिमा लाग्न बाध्य पारिरहने परिस्थिति बनिरहन्छ।

यतिबेला हाम्रो चेतना र विवेकको परीक्षणका हेतु गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने सन्दर्भहीन राजनीतिमा हामीलाई होम्न खोजिदैछ। यसका लागि उनीहरूले सम्भावित सबै माध्यम, पात्र र प्रवृत्तिहरूमाथि लगानी गरिरहेको अवस्था छ। यो वास्तविकता नबुझ्दासम्म हामी भ्रमित भएर आयातित मुद्दाहरूमा अलमलिने वातावरण बनिरहन्छ। वास्तवमा यतिखेर, ‘समृद्ध नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ ? देश समृद्ध बनाउन हामीले के कस्तो योगदान गर्नुपर्छ ?’ यी दुइ प्रश्नहरूमा केन्द्रीत भएर बहस चलाउनु पर्छ। अन्यथा देश अनावश्यक रूपमा राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दामा अलमलिएर पछाडि पर्नेछ र द्वन्द्वउन्मुख हुनेछ।

हाम्रा क्षमता र प्रभाव अनि भावना र सम्भावनालाई बुझेर नेपाल र नेपालीहरूको मात्र स्वार्थ हेरेर भोलिको नेपाल समृद्ध बनाउने कोणबाट हामीले राजननीतिक विचार रोज्ने र त्यसको जगमा नयाँ नेपाल बनाउने परिकल्पनाका साथ गतिविधिहरू गर्नुपर्छ। पछाडि फर्केर होइन, अगाडि हेरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिपूर्ण बनाउन योगदान गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा २१औं शताब्दीमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक परिवर्तन र विकासको लाभबाट हामी बञ्चितमात्र हुनेछैनौं, अभाव, दबाव र द्वन्द्वबाट फेरि पीडित भइरहनु पर्नेछ।

त्यसैले बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिको शुक्ष्म विश्लेषणका साथ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा राजनीतिक विचार बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही विचारको अभावमा हामी अलमलिएका छौं। अनि त हामी अस्वभाविक रूपमा राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै ७ दशक बरबाद पारिसकेका छौं। राणा शासनको अन्त्यपछि १० वर्ष हामीलाई संक्रमणमा पारेर २०१७ सालमा निरङ्कुशता आयो र त्यो निरङ्कुशताले सत्ता जोगाउन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण कायम राख्यो। तर पनि त्यतिबेला हामीले त्यसको सशक्त विरोध गर्न सकेनौं। देशको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाको आवरणमा निरङ्कुशता लादियो। जसले देशको महत्त्वपूर्ण ३० वर्ष बरबाद पार्यो। त्यही कालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रूपमा देश पछाडि पर्यो। तर त्यसको सही विश्लेषण गरिएन र सत्य के हो भनिएन। प्राज्ञिक वर्गले पनि विश्लेषण गर्ने इच्छा देखाएन।

आज छलफल र बहसको केन्द्र “नेपाल किन बन्न सकेन ? कारणहरू के के हुन् ? राजनीतिक बाहेक अन्य पक्षको भूमिका कस्तो रह्यो ?” भन्ने हुनुपर्छ। “कति बन्यो, कति बनेन ?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। तर हामी भने गएको ७ दशकदेखि राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा मात्र दोष देखिरहेका छौं। जबकि यो रूपमा देखिएको कारण थियो, सार त अर्कै थियो। त्यो हामीले बुझेनौं। अहिले पनि त्यही सारले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न सिकाउँदैछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिपीठको दर्शनको आवरणमा सडकमा ल्याउन खोज्दैछ। देशमा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याउन व्यापक लगानी पनि गरिरहेको छ।

त्यही लगानीमार्फत “नयाँ जति ठीक, पुराना जति बेठीक” भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। जसको नेतृत्व बालेन, हर्क र रवीहरूले गरिरहेका छन्। यसका लागि बालेन र हर्कले लौरो देखाए भने रवीहरूले निलो रङ देखाउँदै चर्चको घण्टी बजाउँदै जनतालाई झुक्याउने काम पनि गर्दैछन्। रवीहरूलाई परिचालन गर्ने शक्तिले नै अहिले राजतन्त्र फर्काउने वातावरण बनाउन खोज्दैछ। प्रचण्ड त २०५२ सालदेखि नै राजतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा उभिएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम लागेकै छ्। त्यसैले जनमनोविज्ञान सकारात्मक बनाउने आधार तयार पार्नका लागि शिक्षा, राजनीति र प्रगतिलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने भएको छ।

देशको परिस्थिति र नागरिकको मनस्थिति सकारात्मक बनाउनका लागि नयाँ पुस्ता व्यावहारिक, सुसंस्कृत र वैचारिक बन्नुपर्छ अनिमात्र देशले खोजेको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले व्यावहारिक, सुसंस्कृत र वैचारिक बन्ने शिक्षादीक्षा घर, समाज र शिक्षालयबाट पाएको हुनुपर्छ। त्यस्तै नयाँ पुस्तामा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील विचारको राजनीति, विचारअनुसारको व्यवहार गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चिन्ने क्षमता र ज्ञान पनि हुनुपर्छ किनभने २१औं शताब्दी नयाँ पुस्ताको शताब्दी बनाउनु पर्नेछ।

“अराजकता र स्वछन्दतालाई क्रान्ति ठान्नु अनि अराजक र स्वछन्द प्रवृत्ति र चरित्रहीन पात्रलाई आदर्शवान र क्रान्तिकारी मान्नु भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार र मान्यतालाई दुरूपयोग गर्दै त्यसको बदनाम गर्नु हो।” अहिले नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ। जसलाई समाजले स्वभाविक गतिविधि पनि ठानेको छ। तर समाजको यो बुझाई त्रुटिपूर्ण छ किनभने भोलिका दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने माध्यम बन्नेछ। त्यसैले “शिक्षाको चरित्र चिनौं, राजनीतिमा विचार खोजौं, नेतृत्वमा नीति र नियत हेरौं अनि प्रगतिको आधार तयार गरौं।” अनिमात्र देशको परिस्थिति र नागरिकको मनस्थिति सकारात्मक बन्न र रचनात्मक बन्न थाल्नेछ।