सूचना प्रविधिको द्रुत विकास, विश्वमा नेपालीहरूको बढ्दो हिमचिम र अन्तरपरनिर्भरताले २१ औं शताब्दीका हामी नेपाली नागरिकहरू वैश्विक नागरिक भइसकेतापनि हाम्रो सोच, अभ्यास र व्यवहारका हिसाबले अझै पनि हामी पछौटेपनबाट पीडित भइरहेका छौं। तथापि तथ्यांकमा हामी शिक्षित र साक्षर नै देखिन्छौं। विगत सात दशकदेखि राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था कस्तो भन्ने अस्वभाविक विवादमा परेर सामाजिक–आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत भएर क्रियाशील हुन सकेका छैनौं। जसका कारणले हाम्रा प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक व्यवस्था र नीतिहरू देशमुखी र जनमुखी नहुँदा सुशासन नारामा मात्र सिमित भइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, परम्परावादी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपयोग गरेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहियो भन्दैछन्।
राजतन्त्र कसरी गयो भन्ने सवालमा सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “आज बेलायतको राजतन्त्रको नेपालमा खुब चर्चा रैछ। दुई पटक जननिर्वाचित सरकार फालेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको भए बेलायतीले पनि यही राजतन्त्र कायम राख्थे भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। हामीले फालेको पनि संवैधानिक राजतन्त्र होइन, संविधान कुल्चेर शासन सत्ता हातमा लिएको राजसाही हो।” वास्तवमा यतिखेर बहसको केन्द्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” कसरी बनाउने र सुशासन कसरी सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा केन्द्रीत हुनुपर्थ्यो। तर प्रजातन्त्र आएको सात दशकपछि पनि हामी कस्तो प्रजातन्त्र, शासन व्यवस्था र राजतन्त्र भन्ने अनावश्यक प्रश्नमा अलमलिरहेका छौं। आज बहस परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुपर्थ्यो र राजनीतिक विश्लेषकदेखि लिएर पत्रकारहरूले आफ्नो क्षमता परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा लगाउनुपर्थ्यो।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “परिपूर्ण लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक, समावेशी, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष विश्व व्यवस्थाको माग गर्दछ र अधिकारको उपभोग र असल विश्वासका साथ दायित्वहरू पूरा गर्ने बीच सन्तुलन खोज्छ। यसको आधार सार्वभौम समानताको सिद्धान्त हो।” नेपालको सन्दर्भमा २०४९ साल माघमा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा लोकतान्त्रिक प्रणाली दक्षिणपन्थी बुर्जवाहरूको पेवा होइन भन्दै कम्न्युनिष्टहरूले आफूलाई जनताबाट नियमित वा आवधिक अनुमोदन गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसाथ गरेर राजनीति गर्नुपर्ने विचार, नीति र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। त्यतिखेर नै जनताको बहुदलीय जनवादले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा मार्ग निर्देश गरेको देखिन्छ।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै मौलिक नयाँ जनवाद हो। यसका मुख्य विशेषताहरूले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्छ। जो निम्नानुसार छन्ः
१. संवैधानिक सर्वोच्चताः कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुनै सक्दैन्। संविधान सबैको निम्ति अनुल्लङ्घनीय हुन्छ। समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले सधैं निकास दिन सक्नुपर्दछ। संवैधानिक सर्वोच्चताको आधारमा लोककल्याणकारी संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जबज उभिन्छ।
२. बहुलवादी खुला समाजः देशमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति चिन्तन गर्ने, लेख्ने बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। बाहिरी दुनियाबाट अलगथलग गरिदैन् अनि एकोहोरो अर्थात बन्द समाज पनि बनाईंदैन। संविधानअनुरूपको बहुलवादी खुल्ला समाज कायम गरिन्छ।
३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तः शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रीकरण गरिदैन्। एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति अस्विकार गर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्वाचित व्यवस्थापिकासभाले ऐन र कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ।
४. मानव अधिकारको रक्षास् साँचो अर्थमा कम्युनिष्टहरू नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुनुपर्छ। मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण चरित्र बनाउनु पर्छ।
५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धमत्मक प्रणालीस् राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् र एउटामात्र पार्टीको एकाधिकार हुनुहुँदैन्। वर्गीय विविधता भएको समाजमा वर्ग रहुञ्जेल राजनीतिक पार्टीहरू क्रियाशील हुन्छन्। तिनलाई संविधानबमोजिम राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ।
६.आवधिक निर्वाचनः जनताले एकपटक गरेको निर्णय संधैका निम्ति शाश्वत हुन सक्दैन्। निर्वाचन विचार, नीति र कार्यक्रमहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ। एउटै विचार, नीति र कार्यक्रमभित्र व्यक्तिमात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारमा लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन सक्दैन्। निर्वाचनको विधि, तरिका र साधनहरूमा प्रगतिशील परिवर्तन गरी निश्चित समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा आवधिक आम निर्वाचन गर्नुपर्छ।
७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षः बहुदलीय पद्धतिको मुख्य चरित्र नै संगठित प्रतिष्पर्धा हो। अर्को मुख्य चरित्र बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो। सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणालीमात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता हुन्छ।
८. कानूनको शासनः कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्थामा कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्न पाउने छैनन् र ती सबै प्रचलित नियमकानुनअनुसार हुन्छ।
९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणस् जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणवद्ध रूपमा सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ।
पहिलो चरणः पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट आमूल रूपमा अन्त्य गर्ने।
दोश्रो चरणः नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा समाजका सबै क्षेत्रहरूमा भौतिक र सांस्कृतिक दुबै हिसाबले चरणबद्ध विकास गर्ने।
तेश्रो चरणः समाजवादमा जानको निम्ति केन्द्रीत भएर मानसिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने।
१०. विदेशी पूँजी र प्रविधिः विदेशी पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइने तर संविधान र ऐन कानुनको सिमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्छ।
११. क्षतिपूर्तिः नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती वर्गहरू बाहेक अरूलाई राज्यले जमिनको अधिग्रहण गर्दा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिने। त्यो क्षतिपूर्तिलाई उत्पदानशील क्षेत्र उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लगाउने नीतिबाट निर्देशित गरेर उपयोग गर्ने वातावरण बनाईन्छ।
१२. विदेश नीतिः पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने। आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने। क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र विदेश नीति निरुपित हुन सक्दैन्। असंलग्न, स्वतन्त्र, प्रगतिशील विदेश नीति अपनाउने।
१३. नेतृत्व र अधिनायकत्वः सेवा, पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने। अधिनायकत्व शब्दको सट्टा आम रूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शब्दको प्रयोग गर्ने। मुख्य रूपमा जबजले एकदलीय अधिनायकत्व र निरङ्कुशता अस्वीकार गर्दै जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
१४. संस्कृति तथा शिक्षाः सामन्ती तथा साम्राज्यवादी साहित्य संस्कृतिको कुप्रभाव अन्त्य गरी, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासहरू समाप्त पारी प्रगतिशील, राष्ट्रिय साहित्य संस्कृतिको विकास गर्दै ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूको जिर्णोद्धार तथा संरक्षण गरिन्छ। नवउपनिवेशवादी वर्तमान शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा रहेको सामन्ती तथा साम्राज्यवादी सबै प्रकारका कुप्रभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। आधुनिक, प्रगतिशील र उच्चकोटीको गुणात्मक शिक्षाका लागि साधारण तथा व्यावसायिक र उच्च तथा विशिष्टीकृत शिक्षा प्रणाली एवं योजनामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ।
तर हिजोआज नयाँ र पुरानो दलको अचम्मको भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ। दल भएपछि त्यसको वैचारिक पक्ष हेरिन्छ नकि नयाँ वा पुरानो दल। नयाँ गठन भएको दलले आजका मितिसम्म पुजिंवादी कि समाजवादी वा परम्परावादी के वैचारिक धरातल हो स्पष्ट पारेको छैन्। संविधानवाद त भन्छ तर संविधानमा भएको व्यवस्था नै मानेको छैन्। गडबड छ जसले गर्दा जबज अर्थात परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा माहौल तयार गर्न सकिएको छैन्। त्यसमाथि समय समयमा नेतृत्वको विवादास्पद व्यवहार र समाचारले जनमनलाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेको छ।
जबसम्म राजनीतिमा भ्रमहरूले प्राथमिकता पाईरहन्छ, तबसम्म वैचारिक राजनीति पछाडि परिरहन्छ अनि अवसरवादले आफूलाई बलियो ठानिरहन्छ। आज नेपालको राजनीतिको समस्या भनेकै भ्रमले बजार पाउने र विचारको राजनीतिले डराउनु पर्ने बाध्यता हो। मख्ख नपरौं, व्यालेट विद्रोहको नाममा जनतालाई भ्रमित बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा जेलेन्स्की पथमार्फत पश्चिमले आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा जनतालाई सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाबाट घण्टी बजाउन सिकाउँदैछ। यस कार्यमा भूतपूर्व नेपालीहरू प्रयोग भइरहेका छन्। जसले गर्दा जनताले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा क्रियाशील हुन डराइरहेका छन्। त्यसैले आज हाम्रो प्राथमिकता जनतालाई परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा क्रियाशील हुन प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूको सही सदुपयोगमा पत्रकार तथा प्राज्ञिक वर्गहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्नुपर्छ।
यसर्थ अबको राजनीति परिपूर्ण कि बुर्जुवा लोकतन्त्र ? भन्ने प्रश्नमा बहस केन्द्रीत गरौं। भ्रममा नपरौं र भावनात्मक रूपमा भडकिएर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षको स्वार्थमा क्रियाशील हुन छोडौं। राजनीतिमा सधैं विचार, नीति र योजना प्रमुख हुन्छ र त्यो विचार, नीति र योजना बोक्ने दल र नेतृत्वले मात्र परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई सक्रिय रूपमा क्रियाशील गराइरहन सक्छ। आज त्यो दल र नेतृत्व कुन हो ? हामीले चिन्न र चिनाउन सक्नुपर्छ। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामी त्यो मनस्थितिका साथ चिन्तन गरेर क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनौं। जसले गर्दा दक्षिणपन्थी बुर्जुवा शक्तिहरू नयाँ आवरणमा जनतालाई भ्रमित बनाउन समर्थ हुँदा परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा सिर्जना नहुने वातावरण सिर्जना गरिदैछ।
