गोरखाका नौवटा पालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्झौत भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुरुपमा कार्य गर्ने गरी आयोग र गोरखाका स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको भूमि आयोग गोरखाका अध्यक्ष कमला नहर्कीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उनीहरूका घर–परिवार सङ्ख्या लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । सम्झौता गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समयभित्र सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसबाहेक आयोग वा जिल्ला समितिसँग समन्वय गरी कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउनेछ । आयोग र पालिकाहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नापनक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा आयोगले भने स्थनीय तहलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नापनक्सा गर्न नापी टोली परिचालन गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा आयोगमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र जिल्लास्थित पालिकाका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आज सम्झौता गर्ने स्थानीय तहमा गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, चुमनुव्री गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका रहेका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने यसअघि नै आयोगसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाइसकेको छ ।
