७ बैशाख २०८१, शुक्रबार 1713548025
कृषि

युवालाई स्वरोजगार अनुदान

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन ३० युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले रु एक लाखका दरले अनुदान दिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेशी फर्किएका र बेरोजगार अवस्थामा रहेका जिल्लाका १८ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मकालाई स्वरोजगार बनाउन सो रकम अनुदान दिने भएको हो । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले च्याउ, मह र तरकारी खेतीका लागि सो रकम कृषि ज्ञान केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले जिल्लास्तरीय लाभग्राही छनोट समितिमार्फत धमाधम युवाले भरेको फार्मको आधारमा बेरोजगारको पहिचान गरी आइतबार छनोट गरेको छ । छनोटमा परेका युवालाई सो रकम प्रदान गरेर कृषिमा प्रोत्साहन गर्न लागेको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्ट अध्यक्ष रहेको समितिमा आन्तरिक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला भेटनरी अस्पालका प्रमुख र कृषि विकास बैंकका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । उहाँले जिल्लामा नौ हजार १४५ हेक्टर जमिनमा प्राङ्गरिक मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती भइरहेको बताउनुभयो । किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रु एक लाखदेखि रु एक करोडसम्म अनुदान रकम प्रदान गर्दैै आएको बताउनुभयो । बुद्धशान्ति गाउँपलिका–६ मा तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ब्लक विकासका लागि मल, बीउ, टनेल, ग्रिन हाउसलगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले रु २५ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । जुन अनुदान किसानको लगानीको ५० प्रतिशत हो । जिल्लाका दमक, विर्तामोड, कनकाई नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा महिला समूह, सहकारी र कृषि फार्ममार्फत ठूला ठूला व्यावसायिक तरकारी खेती भइरहेको छ । “तरकारी खेतीमा बढी प्राथकिता दिइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “थोरै लगानीमा पनि गर्न सकिने र आत्मनिर्भर बन्न समेत किसानलाई सजिलो हुने देखेर सरकारले तरकारी खेतीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरिरहेको छ ।” सरकारको लगानीअनुसारको प्रतिफलसमेत राम्रै भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले पछिल्लो समय कागती खेती, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम र रैथाने बाली संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ भने बगर खेती विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ । यतिधेरै तरकारी खेतीमा सरकारले लगानी गरे तापनि किसानले मौसमी उत्पादनलाई बढी जोड दिने र बेमौसमी तरकारी खेतीमा खासै चासो नदिने हुँदा सोचअनुरुप हुन नसकेको उहाँको बताउनुभयो ।