८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार 1716355717
Banner

सरकारको अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको बताउनुभएको छ ।बिहीवार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारको अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै रहेकाले कोही पनि यसमा दुविधामा रहनु नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो । अहिलेको देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६ औँ योजना केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो ।

“पर्यटन प्रवर्द्धधन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।”

आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।”

सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैं निकायको समन्वयमा तयारगरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “तीनै तहका सरकार, निजि क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदार लगायतका सबैको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयबाट योजनाले लिएको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।”