२०७९ मंसिर २० मंगलवार 1670383027
समाचार

स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रोलाई स्पष्टीकरण सोधिने

काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो ९पञ्चाङ्ग० र भित्तेपात्रो ९क्यालेन्डर० लाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

समितिको बैठकले पहिलो पटक मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ पुस २० गते स्वीकृत गरेको गठन आदेशको दफा ७ को उपदफा ९ञ० र ९ठ० अनुसार स्वीकृत नलिई पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएमा कारबाही गरिने सूचना समितिले पात्रोमार्फत प्रकाशन गरेको छ ।

समितिको स्वीकृति नलिई यस वर्ष तीन पात्रो प्रकाशन भएका छन् । नेपाल, मुक्तिनाथ र ज्वाला पञ्चाङ्ग समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका हुन् । यसैगरी हालसम्म नौ भित्तेपात्रो समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएको पाइएको अनुगमन उपसमितिका सदस्य खिलहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।

समितिका स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोमा गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोरखा, हेल्पिङ सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँ महानगरपालिका– २५ टेङ्गाल, अर्थ वृद्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड न्युरोड, काठमाडौँ, सत्यदेवी साउन्ड सिस्टम सर्भिस नीलकण्ठ नगरपालिका–३ धादिङ, तिमल्सिना समाज केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ, धनप्राप्ति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, न्युरोड, काठमाडौँ, स्वर्णिम भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, टोखा नगरपालिका–७, धापासी, काठमाडौँ, नोक्पिन हाउस, न्युरोड, काठमाडौँ र कृष्ण मोहना गौशाला सुदूरपश्चिम प्रदेशले समितिको गठन आदेश विपरीती स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेको पाइएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणको अनुगमनमा तीन पात्रो र नौ भित्तेपात्रो स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएको तथ्य अनुगमन उपसमितिले फेला पारेको हो । अनुगमन अहिले पनि जारी छ । अनुगमनपछि स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका अरू पात्रो र भित्तेपात्रोको सूची सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ ।
समितिसँग स्वीकृति लिएर हालसम्म १४ पात्रो र ८०० भन्दा बढी भित्तेपात्रो प्रकाशन भएका छन् । हाल दैनिक ५० भन्दा बढी भित्तेपात्रोले समितिसँग स्वीकृति लिएका छन् । राजधानी बाहिरबाट प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोले अनलाइनबाटै स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।