नेपालको राजनीतिमा १२ बुँदेदेखि १२ बुँदे अनि त्यसको रणनीतिक लक्ष्य

२०६२ मा दिल्लीमा भएको सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमति होस् कि २०७८ मा एमसीसीलाई लिएर संसदले अनुमोदन गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषाणा दुबै देशघाती भएको समय र घटनाक्रमले पुष्टी गर्दैछ। आज तिनै १२ बुँदेवालाहरू कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनमा रमाएका छन्। जसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपश्चिमको चलखेल ह्वात्तै बढेको छ। दक्षिणको बाटो भएर नेपाल आउने पश्चिम संसदबाट एमसीसी अनुमोदनपछि सिधै नेपाल प्रवेस गर्न थालेको छ। मौन कुटनीतिमा रमाउने चीन पनि सक्रिय कुटनीतिमा देखिएको छ।

२०६२ देखि २०७८ सम्मका १६ वर्षहरूमा भएका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने अवसर हामीले पायौं। तर विगतलाई बिर्सेर भविष्यको प्रश्नमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र शान्ति पाउने आसाबाट निर्देशित हुँदा २०५२ देखि २०६२ सम्म भएका ध्वंस अनि विभाजन र शासनका षडणन्त्रमा रमाएका पात्रहरूलाई तिनले गरेका गल्तिमा दण्डित गरेनौं। त्यसले दण्डित हुनुपर्ने पक्षमा आफूले जे गरे पनि हुन्छभन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने तिनलाई प्रयोग गर्ने पक्षले आफ्नो सफलता ठान्यो र हस्तक्षेप बढायो। परिणाम स्वरूप देशमा वैचारिक राजनीति कमजोर भयोभने अराजकता झन बढ्न पुग्यो। दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको सक्रिय राजा बन्ने चाहना होस् कि प्रचण्डको उपयोगितावादी राजनीति, भारतीय नाकाबन्दी अनि अहिले जनादेशलाई परमादेशबाट विस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यसको बलियो प्रमाण हो।

माओवादीले हतियार अनि राजाले दरबार छोड्ने विश्वासमा शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको चुनाव भएको थियो। अर्थात नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेको थियो। तर षडयन्त्रमुलक तरिकाबाट त्यसमा संघीयता घुसाएर नेपाललाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने काम पनि हुन गयो। त्यतिखेर हामी जनता मौन हुँदा आज देश सामान्य प्रशासन चलाउन पनि ऋण लिनुपर्ने र दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई राजतन्त्रवादीहरूले अवसरका रूपमा लिएर सक्रियता बढाएका छन्। जबकी राजतन्त्र फर्काउने होइन कि संघीयतामा प्रदेश खारेज गर्ने माग जबरजस्त रूपमा उठाउनु पर्थ्यो। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, राजावादीहरू पनि बाह्य सहयोगमा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन् नकि जनमतबाट श्रेष्ठता।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रम र गतिविधिहरूलाई हेर्दा हामी भन्न सक्छौं, नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले एकातिर देश चलाउन नसकिने राजनैतिक प्रणाली “संघीय शासन” अपनाउन हामीलाई बाध्य पारेको थियोभने अर्कोतिर बारम्बार संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न अर्को ढंगले सहयोग गरिरहेको थियो र छ। सिके राउतको विखण्डनवादी राजनीति होस् कि विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको थियो। त्यसलाई असफल बनाएपछि पनि षडयन्त्रपूर्ण चलखेल गरेर जनादेश प्राप्त वामपन्थी सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापित गरेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन उनीहरू सफल भएका छन्। अस्थिरतावादीहरू यत्तिकैमा चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् किनभने भोलिका दिनमा पनि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन स्थानीय चुनावदेखि नै परमादेश पक्षधरहरूको चुनावी मोर्चा बनाएर अघि बढ्न दबाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण त्यसकै तयारीका लागि भएको थियो।

भावनात्मक रूपमा जनतालाई भड्काउने काम र नकारात्मक धारको राजनीति गर्नका लागि सहयोगी हुनु देशप्रति घात गर्नु हो। आजको मुख्य समस्या खराब पत्रकारिता, विवेकहिन बौद्धिकता र भ्रमित जनमनोविज्ञान हो। त्यसैले हाँसले फोहोरबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकुल नहुने आहार खोजेझैं हामीले देशको पक्षमा क्रियाशील हुने राजनीतिलाई सघाउनु पर्ने भएको छ।

यदि तपाईं हामी साँचो अर्थमा देशभक्त अनि वामपन्थी विचारमा विश्वास गर्छौंभने हामीले स्थानीय चुनावमा पाँच दलीय कम्फर्टेबल दक्षिणपन्थी गठबन्धनका विरूद्ध मतदान गरेर आफ्नो विश्वास बलियो बनाउँदै वामपन्थी विचार र देशभक्ति राजनीतिलाई जिताएर नियन्त्रित अस्थिरतावादीको रणनीतिलाई असफल बनाउनु पर्छ। आगामी चुनावहरूले तपाईं हाम्रो वैचारिक मूल्यमान्यता र व्यवहारको खरो परीक्षण गर्दैछ।