अमेरिकाले आगामी सय वर्षलाई हेरेर आफ्नो रणनीति बनाएको २० वर्ष भइसक्यो। हामीभने उसका पछिल्ला सय वर्षका नीति र अभ्यासहरू हेरेर एमसीसीका बारेमा धारणा बनाएर जनमनोविज्ञान भ्रमित बनाउँदैछौं। एमसीसीलाई गिजोलेर त्यसलाई राजनीतिकरण गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दैछौं। जबकी अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने अनुदान नेपालको गरिबी निवारणका लागि भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको परियोजना हो। तर केहि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई अग्रगामी र राष्ट्रवादी देखाउन बाहिर यसको विरोध गर्ने र भित्र अमेरिकासँग नजिक देखिने द्वैध चरित्र देखाएका छन् ।
अमेरिकाको विगतलाई हेरेर एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउने भन्दा पनि भोलिका दिनमा अमेरिका कसरी अघि बढ्न चाहेको छ भन्ने रणनीति बुझेर त्यसका बारेमा अवधारणा बनाउनु पर्ने हो। तर राजनीतिक रूपमा अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण र मनोविज्ञानबाट हामी निर्देशित हुँदा उसका पछिल्लो रणनीतिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने सामार्थ्य देखाएनौं। जसले गर्दा हामीले एमसीसीमार्फत आउने अनुदानमा समास्यामात्रै देख्यौं। अनि सोहीबमोजिम बोलेर जनताको मनमा भय र त्रास सिर्जना गरेर एमसीसीका विरूद्ध सडकमा उनीहरूलाई उतारिरहेका छन्।
अमेरिकाले ११ सेप्टेम्बर २००१ मा ट्विन टावरमाथि भएको आतंककारी हमलापछि आफूलाई सामरिक र आर्थिक रूपमा पहिलो महाशक्तिका रूपमा कायम राखिराख्न आफ्नो रणनीतिमा फेरबदल गरेको कुरामा हामीले ध्यान दिएनौं। हिजो अमेरिका सामरिक रूपमा बलियो भएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित थियो। त्यहि मान्यताबमोजिम उनीहरूले राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक र सामरिक नीति अपनाएका थिए। ९र११ को घट्नापछि अमेरिकाले आफ्नो त्यो मान्यता गलत भएको निष्कर्षका साथ प्याराडिजम सिफ्ट गरेर सामरिक कुटनीति र सहयोग भन्दा आर्थिक कुटनीति र सहकार्यलाई प्राथमिकता राखेर एमसीसीको स्थापना गरेको देखिन्छ। त्यहि एमसीसीमार्फत नेपालले अनुदान लिन अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो, जुन आज हामीमा मुख्य विवादको मुद्दा बनेको छ।
बढ्दो आर्थिक असमानता र त्यसले बढाएको गरिबीका कारणले विश्वमा राजनीतिक अशान्ति, द्वन्द्व र आतंकवादी गतिविधि बढेको त्यसलाई हतियारबाट पराजित गर्न सकिन्न भन्ने अमेरिकाको पछिल्लो निष्कर्षपछि आफ्नो राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक र सामरिक सुरक्षा अनि प्रभुत्वका लागि दुईवटा रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ। पहिलो( आर्थिक अनुदान र सहयोग, दोस्रो- सामरिक सहयोग र सहकार्य। त्यसलाई हामीले आईपिएसको अंग भनेर बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेका छौं। तर आर्थिक अनुदान र सहयोगको रणनीति अमेरिकाको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालले त्यहि पहिलो प्राथिमकतानुसार एमसीसीमार्फत अनुदान लिन खोजेको हो।
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने अनुदान हाम्रा लागि गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने आर्थिक विकासको परियोजना हो। भलै चर्चामा भएझैं यो आइपिएस कोषबाट दिएको किन नहोस्। यो परियोजनाको समय तालिका, सञ्चालन ढाँचा र पारदर्शिताले दीर्घकालमा नेपाललाई फाईदा हुने देखिन्छ। यसबाट अन्य दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरू खुसी देखिन्नन् किनभने ऋण तथा दानअनुदान दिने र लिने शर्तहरू एमसीसीको जस्तै भएमा उनीहरूले आजसम्म नेपालबाट खाईपाई आएको सुविधा कट्टी हुनेछ। त्यो उनीहरू चाहदैनन्। त्यस्ता दातृ राष्ट्र र संस्थासँग जोडिएर कमाई गरिरहेका व्यक्तिदेखि परामर्श दाता र निर्माण कम्पनीहरूले पनि एमसीसीका विरूद्धमा गतिविधि गर्न सघाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसका लागि एमसीसीलाई अनुमोदन गरे अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्छ भनेर हल्ला चलाए। तथापि विना स्वार्थ अमेरिकाले हामीलाई आर्थिक अनुदान दिने कुरो त भएन।
अहिले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न माझण्डहरूले गरेका प्रस्ताव र तर्कहरूले बाह्य चलखेल भएको संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसीलाई यो संसदबाट अनुमोदन गरौं वा एमसीसीलाई स्थगन गरेर चुनावमा जाऔं चुनावपछि मात्र संसदबाट अनुमोदन गरौं वा कांग्रेस र एमाले मिलेर संसदबाट अनुमोदन गरून तर सत्ता गठबन्धन भने कायमै रहनुपर्छ अन्यथा भए राष्ट्रघात हुन्छ भनेर आफ्ना असहमतिलाई कमजोर बनाएका छन्।
फेरि अमेरिकाले पनि बेला-बेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर यसलाई गिजोल्न चाहनेहरूलाई सजिलो बनाइदियो। अनि सरकारले पनि समय मै यसका शर्त तथा प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगर्दा यसका विरोधीहरूलाई भ्रम बढाउन सजिलो भयो।
अनुदान दिनेले विनास्वार्थ दिने होइन, त्यसमाथि अमेरिकाले तापनि एमसीसीमार्फत आउने अनुदान विगतमा हामीले अन्य दाताहरूबाट पाइरहेको ऋण तथा अनुदानका शर्तहरूभन्दा बढी नेपालमुखी छ। अमेरिका विरोधी मनोविज्ञानले यसमा भएको सकारात्मक पक्ष देख्नै सकेन अनि नकारात्मक खोजेर भ्रमित बनाउने काम भइरह्यो। अब हामीले एमसीसीमा देखिएको विवादलाई अवसरको रूपमा लिएर नेपालको नीति र विकास रणनीतिमा परिवर्तन गरेर नेपालमुखी बनाउनु पर्छ। हिजो नीति ठीक नहुँदा मेलम्ची खानेपानी परियोजना समयमा सम्पन्न पनि भएन, धेरै लागत लाग्यो र देश ठगिन बाध्य भयो। अझ कति ठगिनु पर्ने हो, थाहा छैन्। त्यसैले हामी नेपालीहरूले समय र अवसर चिन्न अनि यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा गएका ७१ वर्ष राजनीतिक आन्दोलनको नाममा मात्र खेर फाल्यौं। यो अनुभवबाट सिकेर अब शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आज हामीसँग उपलब्ध अवसर र भएका सामर्थ्यहरू प्रयोग गर्न सिकौं। राजनीतिक दर्शनलाई विवाद बनाएर समय खेर नफालौं। हामी जनता कुरामा होईन, व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न आतुर छौं, नेतृत्वले कुरो बुझोस्। अन्तमा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा शुभकामना !
