नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बनाउन बाह्य तथा आन्तरिक बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूले नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जनादेश विपरीत परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री बनाएको पनि एक वर्ष दुई महिना भइसक्यो । २०७४ को जनादेश खण्डित गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र टिकाउन माधव, झलनाथ र प्रचण्ड अर्थात माझण्डहरूले मुख्य सहयोगीको भूमिका खेलेका थिए र खेलिरहेका छन् । वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमालेलाई जनमतबाट पुनः सत्तामा पुग्न नदिन माझण्डहरू शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावी महागठबन्धन बनाउन दिनहुँ बालुवाटारमा बैठक गरिरहेका छन्।
बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूले २०७४ को जनादेश खण्डित गर्न होस् कि आगामाी मंसिर चारको निर्वाचनमा नयाँ जनादेश वामपन्थीको पक्षमा नजाओस् भनेर ‘विभाजन र शासनको नीति’ अनुसार माझण्डहरूलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सामेल गरेर चुनावी महागठबन्धन बनाउने प्रयास गर्दैछन् । माझण्डहरू पनि वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमालेलाई जसरी पनि हराउने र नेपाली कांग्रेसलाई जिताउने संकल्पका साथ गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। इतिहासले भन्छ, वामपन्थी आन्दोलन कमजोर वा विभाजित भएर नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेको बेलामा नेपालको स्वाधीनतामाथि भारतीय हस्तक्षेप र प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि अतिक्रमण अनि कब्जा बढन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले पनि त्यो इतिहास दोहोर्याएको छ।
यतिखेर केशरजंग रायमाझीको दोस्रो संस्करमार्फत माझण्डहरूले २०१७ सालमा झैं फेरि वामपन्थी आन्दोलन विभाजित गरेर कमजोर बनाउन खोजेका छन् । त्यतिखेर रायमाझीले बहुदलीय प्रजातन्त्र विरूद्ध तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई सघाएका थिएभने यतिखेर माझण्डहरूले वामपन्थी सरकार विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर चलाएका छन् । अनि दक्षिणपन्थी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अग्रगमनको भाषण गर्दैछन् । जबकि माझण्डहरूका गतिविधिहरूले पश्चागमनको आधार तयार गर्न सघाइरहेको छ । अहिले विभिन्न् आवरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूको सक्रियता त्यसको बलियो प्रमाण हो। त्यतिमात्र होइन, खुकुलो नागरिकता विधेयकलाई संसदको प्राविधिक बहुमतले अनुमोदन गरेर त्यसको प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमाथि देउवा र माझण्डहरूले दबाव पनि दिइरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस बलियो हुँदा वा बनाउँदा मात्रै आफ्नो स्वार्थ बलियो हुने बुझेको दक्षिणपश्चिमले ‘विभाजन र शासनको नीति’ अपनाएर माझण्डहरूलाई शेरबहादुर देउवाको भरिया बनाउन प्रेरित गरेर सघाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस भारतको स्वार्थ बलियो हुनेगरी राजनीति गर्छ सबैलाई थाहा थियो अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र एकिकृत समाजवादीका माधव र झलनाथहरू पनि समावेस भएका छन्। खुकुलो नागरिकता विधेयकले दिर्घकालमा राष्ट्रिय स्वधीनता र अखण्डतालाई समस्यामा पार्न सक्ने भएकोले सम्भावनालाई हामीले नकार्न हुँदैन्। त्यसैले वामपन्थी नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले नेपालको स्वाधीनता जोगाउन र अखण्डता कायम राख्न पनि विमतिहरूका बीच सहमति र प्रतिस्पर्धाका बीच सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्नुपर्छ।
अहिले नेकपा एमालेविरूद्ध घोषित रूपमा पाँच दलीय कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन देखिएतापनि सारमा त्यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र बुर्जवा सञ्चार माध्यमसँगै दक्षिणपश्चिम पनि समावेश भएर गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धनलाई चुनावी महागठबन्धन बनाएर देउवा र माझण्डहरू एमाले हराउने परिकल्पना गर्दैछन् । यतिखेर जनताले आफ्नो काँधमा देश विरोधी महागठबन्धनलाई हराएर देश जिताउने र देशभक्त वामपन्थीहरूको प्रगतिशील सरकार बनाउने जिम्मेवारी आएको बुझ्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस पनि एक्लै चुनावमा जाने आँट गरिरहेको छैन् । त्यसको स्पष्ट संकेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेकका भनाईले गरेको छ। देउवा भन्छन्, ‘गठबन्धनविना चुनावमा गए, कांग्रेस सिधिन्छ।’ त्यस्तै पौडेल भन्छन्, ‘नेकपा एमालेलाई हराउन पनि पाँच दल मिल्नैपर्छ ।’ माझण्डहरू पनि नेकपा एमालेलाई हराउन कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्छ भन्दैछन्। तर सिट बाँडफाँडमा सहमति गर्न ढिलाई हुँदा र गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न नसक्दा गठबन्धन बन्न नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। शेरबहादुर देउवा गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने चुनावी वातावरण बनाउन खोज्दैछन् भने प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसलाई सक्दो कम सिटमा रोकेर चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने आधार तयार गर्ने रणनीतिमा छन्।
नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिको कदम के होला भनेर कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनभित्र छटपटी सुरू भएको छ । भारत भ्रमणमा आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप विधेयक ल्याउन र दुबै सदनको प्राविधिक बहुमतले अनुमोदन गर्न सफल भएका प्रचण्डले यतिखेर राष्ट्रपतिलाई तगारोको रूपमा लिएर अन्सन्ट बोल्दैछन्। फेरि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि गठबन्धनलाई बल पुग्नेगरी अर्को गल्ति नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिदैछन्। उनी भन्छन्, “संविधानमा लेखिएका परिधिभन्दा बाहिर जाने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन।” तर तत्कालिन प्रधानसेनापति रूकमाङ्क कटुवाललाई थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कुन संविधानको परिधिअन्तर्गत भएको थियो ? यस बारेमा भने मौन छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, देशभन्दा माथि संविधान होइन, संविधानमाथि देश हो त्यसैले खुकुलो नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले देशको पक्षमा उभिनु पर्छ !
प्रचण्ड लैनचौर गएर सम्वाद गर्छन्, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले ढिला नगरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यतिले पनि नपुगेर नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गरेर छिटो प्रमाणीकरण गर्न धम्की दिंदैछन्। यी पछिल्ला गतिविधिहरूले माझण्डहरूको असलियत र देउवाहरूको नियत बुझ्न हामी नेपालीलाई सजिलो भएको छ। चुनावको सम्मुखमा भएका यस्ता गतिविधिहरूले राजनीतिक रूपमा देशभक्त र वामपन्थीहरू बलियो हुने आधारमात्र बनेको छैन्, चुनावी माहौल पनि देशभक्त र वामपन्थीहरूको पक्षमा बन्दैछ।
त्यसैले वामपन्थी नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले देशभक्तहरूलाई समेटेर चुनावी गतिविधिहरू अघि बढाउनु पर्छ। यतिखेर समयले वामपन्थी नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको सुझबुझपूर्ण एकता र सहकार्य खोजेको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रकरणमा राणाले दिएका बयानहरूले पनि महागठबन्धन विरूद्ध जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने आधार बनाइ दिएको छ। तर गठबन्धनका नालायकीपनहरूलाई जनताले बुझ्ने भाषामा सत्यतथ्यसहित बुझाउने क्षमता वामपन्थी नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले देखाउनु पर्छ।
पुस ५, २०७७ मा भएको संसद विघटन मुद्दा बनाएर एमाले विरोधीहरूले चुनावी राजनीति गर्न खोज्दैछन्। तर त्यो विघटनले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा जनतालाई बढी सचेत र जागरूकमात्र बनाएन नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्न चाहने पात्र, प्रवृत्ति र राजनीतिक दलहरू चिन्ने मौका जनताले पाएका छन्। खुकुलो नागरिकता विधेयकमा बलजफ्ती गरेर राष्ट्रघात गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, मसाल र जसपलगायतका दलहरू एकजुट भएका छन्। कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले गरेको राष्ट्रघातलाई बल पुग्नेगरी नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा किन बोलेनन् ? प्रश्न गर्ने हो कि !
आजको राजनीतिमा नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ‘विभाजन र शासनको नीति’ अनुसार आफ्नो पार्टी कमजोर बनाउन विरोधीहरूले गरिरहेको क्रियाकलापहरूबाट जोगिएर पार्टीभित्र मैत्रीपूर्ण अन्तरसंघर्ष चलाउनु पर्ने भएको छ। यतिखेर एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सामु एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ। “एकजुट भएर पार्टी सुदृढ बनाउने हो कि विभाजित भएर पतन हुने ? ”
