पुष्कर कडेल, चितवन
“दुर्योधनको संगतमा लागेर भीष्म पितामह पनि विराट राजाको गाई चोर्न हिंडेका थिए। सँगत ठूलो कुरा हो, त्यसैले विचार पुर्याएर मात्रै संगत गर्नुपर्छ।” (वेदव्यास)
२०४६ को जनआन्दोलनदेखि आजका मितिसम्म आईपुग्दा हामीले जे देख्यौं र भोग्यौं, त्यसले हाम्रो मनलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन्। त्यहि असन्तुष्टीलाई उपयोग गरेर दक्षिण-पश्चिमको आशिर्वादमा कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्दै बाह्यशक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने आधार तयार गर्दैछ। हामी जनताले ३०/३२ वर्षदेखि भइरहेको त्यस्ता षडयन्त्रहरूलाई समयमै चिन्न र बुझ्न सकेनौं। त्यहि नचिन्दा र नबुझ्दा नेपालले १० वर्षभन्दा बढी समय हत्याहिंसाको राजनीति व्यहोर्नु पर्यो। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरियो। त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले पञ्चायतको पुनरावृत्ति गर्ने नियतका साथ राजनीति गर्न खोज्दा राजतन्त्र नै समाप्त भएर नेपालमा गणतन्त्र पनि आयो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशलाई नयाँ राजनैतिक तथा संवैधानिक परिवेशमा प्रवेश गरायो। हामीमाथि अस्वभाविक अपारदर्शी तरिकाबाट धर्म निरपेक्षता र संघीयता लादियो। त्यसलाई २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानबाट संस्थागत गर्ने काम पनि भयो। त्यो संविधान जारी गर्दा त्यसले आफ्नो स्वार्थको सुनवाइ भएन भनेर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी पनि लगायो। भलै मधेश आन्दोलनलाई कारण बनाइएको किन नहोस्। अब यो राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई विवादित बनाएर अर्को चरणको अस्थिरतामा देशलाई फसाउन खोजिदैछ। कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनभित्रका माझण्डहरूले एमसीसीलाई गिजोलेर जनमन भ्रमित बनाउँदै प्रधानन्यायधीश राणामाथि महाअभियोग लगाएर एकतिरले धेरै सिकार गर्न खोज्दैछन्।
हिजो सेटिङ भाथ्यो
परमादेशबाट कम्फर्टेबल सरकार बनाए।
एमसीसीको चर्चा चल्दैथ्यो
परमादेश दिनेलाई महाअभियोग लगाए।
सहमतिको कुरा हुँदैथ्यो
फण्डा गरेर देशलाई दलदलमा फसाए।
एमसीसी पास गर्दैनौं भन्दैथे
महाअभियोग लगाएर माधवको दल बचाए।
ओलीलाई दक्षिणपन्थी भन्थे
देउवालाई प्रम बनाएर शिरमा चढाए।
भनिन्छ, स्वतन्त्रता र खाना सित्तैमा उपभोग गर्न पाईंदैन्। यसका लागि केहि न केहि योगदान गर्नैपर्छ। तर हिजोआज हामी सित्तैमा सार्वजनिक सेवाहरू उपभोग गर्न पाउनुलाई अधिकार ठान्दैछौं। यस्तै कुतर्कको प्रभावमा परेर हामीले केहि सेवाहरू निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रबन्ध गर्यौं। त्यो गलत थियो भनेनौं। अहिले त्यहि गलत संवैधानिक प्रबन्धले गर्दा एमसीसी जस्तो अनुदानको प्रभाव र दबावमा हामी परिरहेका छौं। अनि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर परिस्थितिलाई भड्काउन र अहिले प्रधानन्ययधीश राणामाथि छापामार शैलीमा महाअभियोग लगाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिदैछ। यसको लक्ष्य नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने र एमसीसीमा भइरहेको विवादलाई कमजोर बनाउने नै हो।
हामीले बुझ्नुपर्छ, दान-अनुदानबाट मात्र सम्वृद्धि खोज्नु भनेको स्वासप्रस्वासका लागि भेण्टिलेटर प्रयोग गर्नु जस्तै हो। तर देशको दिगो विकासका लागि आफ्नो क्षमतामा योगदान बढाउने अवस्थामा पनि छैन। यस्तो परिस्थितिमा ऋण तथा दान-अनुदान अस्विकार गर्नु आत्मघाती हुनेछ। फेरि दान-अनुदानमा मात्र आश्रित नीतिले विकास गर्ने अभ्यासले देशको स्वाभिमान र नागरिकको सम्मान बढ्दैन्। त्यसैले बाह्य रणनीतिलाई सफल बनाउने योजनाका साथ कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई विवादित बनाउँदै प्रधानन्यायधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउने काम गरे। जबकी संसदभित्रको समिकरणमा सहमति भएनभने त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव अनुमोदन हुने अवस्था छैन्।
एमसीसी अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने हामी नेपालीका लागि त्रासको मुद्दा बन्दैछ। प्रचण्डले एमसीसीलाई गिजोलेर राजनीतिक मुद्दा बनाएर नेपाली जनताको मनस्थितिदेखि नेपालको परिस्थिति बिगारी दिए। उनको उपयोगितावाद र अवसरवादलाई नचिन्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भएर देश शक्ति राष्ट्रको चलखेलमा नराम्ररी फस्दैछ। भय र त्रासको वातावरण निमार्ण नगरेसम्म आफ्नो राजनीतिक जनाधार बलियो बनाउन सकिंदैन् भन्ने सोचबाट निर्देशित भएर प्रचण्ड २०५२ देखि आजसम्म सक्रिय भइरहेका छन्। अहिले एमसीसीलाई हाउगुजी बनाएर प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक डुंगा पार लगाउने दुस्प्रयास गर्दैछन्। फेरि हामी जनताको मनोविज्ञान सत्यतथ्य बुझेर धारणा बनाउने भन्दा पनि भ्रममा परेर भावनात्मक रूपमा कमजोर भएर प्रस्तुत हुन खालको विकास भएको छ।
प्रधानन्यायधीश राणामाथिको महाअभियोग पास गर्नका लागि ल्याइएकोको होइन, एक तिरले धेरै सिकार गर्ने हो। एमसीसी पास गर्न नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साए झैं सभामुख सापकोटालाई एमसीसीको विपक्षमा नउभिन चेतावनी दिइएको होभने सर्वोच्चका बाँकी न्यायधीशलाई कम्फर्टेबल सत्ताको विपक्षमा फैसला नगर भनेको हो।
दरिद्र राजनीति गर्नेहरूलाई राजनीतिज्ञका रूपमा होइन, अपराधीका रूपमा हेरिनुपर्छ। कम्फर्टेबलवादीहरूले देश कमजोर बनाउन त्यो अपराध गर्देछन् र राणाका विरूद्ध महाअभियोग दर्ता गराए। यहि मौकामा दक्षिण-पश्चिमले देउवाको प्रयोगले नेका त माझण्डहरूको प्रयोगले कम्न्युनिष्ट पार्टी बदनाम गराएर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छन्।
अब एमसीसी ठीक कि बेठीक भन्ने व्यर्थको बहस गरेर समय र सामर्थ्य खेर नफालौं ! बरू दानअनुदान लिने नीति र प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्न दबाव बढाएर नीति र प्रक्रियालाई देशमुखी बनाएर अमेरिकालाई हाम्रा चासोहरू बुझाएर अन्तरपरनिर्भरताको युगमा नेपालको हितअनुसार अमेरिकी अनुदान लिने प्रस्ताव गरौं ! आजको छलफलमा नेपालको हित खोजौं। राष्ट्रवादको दुरूपयोग हुन नदिऔं !
