त्यतिखेर केपी ओली विरोधीहरूले भन्थे, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निरङ्कुश भए, संविधान र लोकतन्त्रको खिलाफ देखिए अनि प्रतिगमनको खतरा भयो। त्यसैले केपी ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताबाट हटाएर लोकतन्त्र र संविधान जोगायौं र प्रतिगमन हुन दिएनौं। आमजनतालाई पनि लागेको थियो होला, हो कि क्या हो ? तर त्यो जनतालाई भ्रमित बनाउने चाल थियो, अहिले आएर कम्फर्टेबलवादीहरूको व्यवहारले प्रमाणित गर्दैछ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउन र सत्तामा कम्फर्टेबलवादीहरूलाई पुर्याउन ओलीमाथि फौजदारी प्रकृतिको १९ पन्ने आरोप पनि लगाइयो, सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायधीशहरूलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर राजनैतिक प्रकृतिको निर्णयलाई संवैधानिक बर्को ओढाइयो, जनादेशको विपक्षमा परमादेश ल्याएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, नेकपा एमाले फुटाइयो र परमादेशलाई बहुमत पनि पुर्याइयो। यसका पछाडि कहिं कतै देश र जनताको कुरा थिएन, नगारिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राख्नु भएका राष्ट्रिय चासोहरूलाई बेवास्ता गरेर संसदबाट बहुमतको बलमा अनुमोदन गरेर भारतलाई खुसी बनाउनु थियो। भारतलाई खुसी बनाउन नागरिकता विधेयकमात्र अनुमोदन गराएका छैनन् रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पिदै पनि छन्।
नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन र जनादेश विरूद्ध परमादेश भारतको स्वार्थमा मात्र थिएन, त्यो अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको स्वार्थ पनि पूरा गर्नु थियो। एमसीसीमा राष्ट्रिय चासो बेवास्ता गरेर त्यसको अनुमोदनदेखि एसपीपी संझौतालाई अघि बढाउनु थियो। भलै व्यापक जनदबावले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनिएको छ। तर यो कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले फेरि त्यसलाई अर्को रूपमा नल्याउला भन्न सकिन्न। त्यसैले परमादेशबाट जनादेश विस्थापित गर्नुका पछाडि राष्ट्रिय होइन, अराष्ट्रिय स्वार्थहरू पूरा गर्नु थियो र त्यो क्रमिक रूपमा पूरा गरिदैछ। अब जनताले यीनका बदनियतलाई चिनेर दण्डित नगर्ने होभने कालान्तरमा हामी नेपालीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकको पहिचान गुमाउन पर्ने हुनसक्छ जसरी सिक्किम भारतको बनाइएको थियो। पश्चिमले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा कुनै आँच नआउने देखेमा भोलिका दिनमा फिजिकरण गर्दै सिक्किमीकरण कदमलाई पनि स्वागत गर्नेछ।
आमजनतालाई भ्रमित बनाउन हिजोआज नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सम्बद्ध बुद्धिजिवीहरू केपी ओलीले लगभग दुईतिहाई बहुमत जोगाउन र सरकार टिकाउन सकेनन् भन्दैछन्। जबकी कांग्रेसले हामीलाई सत्तामा जानका लागि जनताले मत दिएका होइनन्, विपक्षमा नै बस्छौं , सत्तामा जान्नौं र अर्को जनादेश लिएर मात्र सत्ता जान्छौं भन्न सकेन्, बरू बाह्य सहयोग लिएर परमादेशमार्फत सत्ताको नेतृत्व लिन तयार भयो र नेकपा एमालेलाई अनैतिक तरिकाबाट विभाजन गराएर कम्फर्टेबल सत्ता जोगाउने काम गर्यो। यसका पछाडिको उद्देश्यहरू के के थिए, अहिले एकपछि अर्को गरेर पटाक्षेप हुँदैछ। यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, केपी ओलीले लगभग दुईतिहाई बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकार टिकाउन र बाह्य स्वार्थ कमजोर बनाउन २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरेका थिए। त्यो निर्णय ठीक थिएन भन्नेहरू संगठित भएर अहिले देशको स्वार्थ विपरीत सत्ता र बहुमतको दुरूपयोग गर्दैछन्।
परमादेशबाट सत्ताको नेतृत्व गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाउने काममात्र गरेको छ। हुन त नेपाली कांग्रेसको ईतिहासले कहिल्यै पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै एउटा काम गरेको प्रमाण दिन सक्दैन्। यो देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वार्थले प्राथमिकता पाउँदैन। हामीलले कांग्रेसलाई सोध्नुपर्छ, कांग्रेसबाट सधैं राष्ट्रघाती कामहरूमात्र किन हुन्छन् ? कोशी, गण्डक र महाकालीमा नेपाल ठगिंदा कांग्रेस कै नेतृत्वमा सरकार थियो। एमसीसीमा जनताको चासो सम्बोधन नगरी कांग्रेसकै नेतृत्वमा संसदबाट बहुमतले अनुमोदन भयो। २०५७ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भारतको हितमा नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजिएको थियो, त्यसलाई राजा विरेन्द्रले रोकेका थिए। अहिले फेरि २०७९ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भारतमुखी नागरिकता ऐेन ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोक्न खोज्नुभयो तर संवैधानिक प्रावधानको दुरूपयोग गरेर कम्फर्टेबलवादीहरूले बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै त्यो विधेयक कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदबाट अनुमोदन गराए। हिजो नागरिकता विधेयक रोक्दा राजा विरेन्द्रको हत्या भएको थियो आज त्यो विधेयकलाई रोक्न खोज्दा राष्ट्रपतिमाथि कुनै खतरा आउन सक्छ कि भनेर सचेत हुनुपर्ने भएको छ।
प्रचण्डले २०७४ मा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दै २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता सके पार्टी नै कब्जा गर्ने नसके चोइट्याएर एमालेलाई कमजोर बनाएर भारतको भारतको स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति बनाएका थिए भनेर अहिले आएर पुष्टी हुँदैछ। हुन त त्यतिखेरै पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले “प्रचण्डबाट कसरी जोगिएला र एमालेरु” भन्ने लेख लेखेर नेतृत्वलाई सचेत बनाउन खोजेका थिए। तर नेतृत्वले त्रिपाठीको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएन। जसले गर्दा आज नेकपा एमालेले विभाजनको पिडामात्र व्यहोर्नु परेको छैन्, देशलाई फिजिकरणको बाटोमा लान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रचण्डले सफलता पाइरहेका छन्। देउवा र प्रचण्डको यो सफलतामा देशले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ।
२०५२ देखि प्रचण्डले क्रान्तिको आवरण पहिले के के गरे स्पष्ट नै छ अहिले दक्षिणपश्चिमको स्वार्थमा नागरिकता ऐन ल्याउन जबरजस्ती नै गरे जसरी द्वन्द्वकालमा जबरजस्ती गर्थे। त्यो जबरजस्ती र यो जबरजस्ती देशको लागि थिएन भनेर पुष्टी हुँदैछ। हिजो जंगलमा बसेर जबरजस्ती गर्थे र भारतकै स्वार्थमा ध्वंस मच्चाउँथे। संस्कृत विश्वविद्यालयको पुस्तकालयदेखि खर्बौका भौतिक संरचना ध्वस्तमात्र बनाएका थिएनन् हजारौं निर्दोष नागरिक पनि मारिए, लाखौ बालबालिका अभिभावकविहिन बनाइए, हजारौं नारीका सिंदुर पुछिए। लाखौं नागरिकले आफ्नो घरबार भन्न पाएनन् र लुटिए। जसलाई क्रान्ति भनियो तर वास्तवमा त्यो क्रान्ति थिएन भ्रान्ति थियो, अहिले प्रमाणित हुँदैछ।
उतिखेर कांग्रेससँग जुधेर देश लुट्ने र राष्ट्रघात गर्ने प्रचण्डहरू यतिखेर कांग्रेससँग मिलेर देश लुट्दै राष्ट्रघात गर्दैछन्। जबसम्म हामी जनताले यस्ता राष्ट्रघातीलाई तह लगाउन सक्दैनौं तबसम्म देशले राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरता सहित ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने यात्रा सहज तरिकाबाट अघि बढाउन सक्दैन्। अहिले प्रचण्डले देउवाको नेतृत्वमा जे गरिरहेका छन् र बाबुराम भट्टराईको घर फिर्ती जसरी भइरहेको छ, त्यसको लिखित प्रतिबद्धता प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ जुनमा भारत समक्ष गरेका थिए। त्यो प्रतिबद्धतामा कांगेसको पनि सहमति थियो भनेर नागरिकता विधेयक संसदमा जस्ताको तस्तै दोहोर्याएर अनुमोदन गरेपछि पुष्टी भएको छ।
जनसांख्यिक राजनीतिमा दक्षिणपश्चिमको आ(आफ्नै स्वार्थ छ। दक्षिण जनसांख्यिक अतिक्रमण गराएर त पश्चिम धर्मान्तरण गतिविधि बढाएर नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले नियन्त्रित अस्थिरतामार्फत नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुकुल हुने नीतिनियम र ऐन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएका छन्। त्यो रणनीति सफल बनाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रचण्डको माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकिकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादवको जसपा, मोहनवविक्रम सिंहको मसाल, महन्थ ठाकुरको लोसपा अनि वामदेवहरू प्रतिबद्ध भएर लागेका छन्। यी सबै राष्ट्रघातीलाई जनादेशबाट दण्डित गरिएनभने नेपालको अस्तित्व समस्यामा पर्न सक्छ।
कम्फर्टेबलवादीहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा मिलेर भारतको स्वार्थमा नागरिकता विधेयक संसदबाट अनुमोदन गराए। कांग्रेस कै नेतृत्वमा सधैं राष्ट्रघात किन हुन्छ ? यो संयोग हो कि योजनाबद्ध रणनीति ? यसको समिक्षा हुनैपर्छ अनि हिसाबकिताब मंसिर ४ मा नेपाली जनताको अमूल्य मतबाट गर्नुपर्छ। पहिलेका केशरजंग रायमाझीले व्यवस्थाका विरूद्ध राजालाई साथ दिएका थिए किनभने कांग्रेसको राष्ट्रघातबाट देश जोगाउनु थियो। अहिलेका केशरजंग रायमाझी (प्रचण्ड, माधव, बाबुराम र झलनाथ) हरूले कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रघात गर्न परमादेशबाट जनादेश विस्थापितमात्र गरेनन् नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा पनि विभाजन गरेर बाह्य स्वार्थमा विभाजन र शासन नीतिलाई सघाएर दक्षिणपन्थीको राजनीतिलाई बलियो पनि बनाउँदैछन्।
हामीले बुझ्नुपर्छ, भित्र तथा बाहिरका दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रियता, वामपन्थी र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन कमजोर बनाउन प्रचण्डको नेतृत्वमा गतिविधि गर्न सघाएका थिए र सघाईरहेका छन्। हिजो त्यो गतिविधि क्रान्तिको आवरणमा गरिएको थियोभने आज त्यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्र र संविधानको नाममा भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूले कम्फर्टेबलवादीहरूले गरिरहेको देश विरूद्धका गतिविधिहरूको विरोध त के आलोचनासम्म गर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रपति विरूद्ध तराईमधेशका जनतालाई माईतीघर मण्डेलामा प्ले कार्ड बोक्न लगाउँदा नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिका जेनुईन चासो जनतालाई बुझाउने प्रयास पनि गरेनन्। बरू जनमन भ्रमित बनाउने गरी समाचार तथा विश्लेषण संप्रषण गरे अनि गरिरहेका छन्। नवनागरिकले रैथाने नागरिकलाई अल्पमतमा पार्नेगरी नागरिकता ऐन बनाउनु हुँदैन् भन्न ति सञ्चारकर्मीहरूले किन सकेनन् ? के चौथो अंग पनि कम्फर्टेबल नै भएको हो ?
अन्तमा ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ, “कम्फर्टेबलवादी राजनीतिले एकातिर व्यवस्था विरोधीहरूको मनोबल बढ्दैछभने अर्कातिर दक्षिणपश्चिमको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउने काम गरेको छ। नेकपा हुँदै नेकपा एमाले किन विभाजन गरियो ? जनादेश विरूद्ध परमादेश किन आएको थियो ? बिस्तारै खुल्दैछ । परमादेश देशको स्वार्थमा थिएन, त्यतिखेर संविधान र लोकतन्त्र जोगायौं भन्नेहरूले नै यतिखेर देशलाई फिजिकरणको बाटो हुँदै सिक्किमीकरण गर्न नागरिकता विधेयकलाई भारतको स्वार्थअनुकुल हुनेगरी संसदको प्राविधिक बहुमतले अनुमोदन गराए।
