काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषा भाषी‚ वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको बताउनुभएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना दिनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।
“जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क हो । यो सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
समाजबाट जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तह‚ प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार‚ सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज‚ सामाजिक सङ्घ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूमा आव्हान समेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट रुढीवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा जातीय भेदभाव र छुवाछुतरहित समतामूलक‚ सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।
वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
